लाखों कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का इंतजार: इप्सेफ ने उठाई मांग, कहा- इन राज्यों में बढ़ रहा आक्रोश

लखनऊ, अमृत विचार। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के हाथ सिर्फ मायूसी ही लग रही है। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक महंगाई भत्ते की घोषणा न करना है। इस समय त्योहारों का समय है, महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन कर्मचारी और उसके परिवार के हाथ सिर्फ इंतजार है। यह कहना है इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (IPSEF)के राष्ट्रीय उप महासचिव अतुल मिश्रा का।

उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी की घोषणा जुलाई माह में हो जानी चाहिए। कई बार देरी होती है, लेकिन इस वर्ष  अक्टूबर माह में भी इसकी घोषणा न होना चिंता का विषय है। देरी से कई राज्यों के कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (IPSEF) ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कर्मचारियों को महंगाई से परेशान बताया गया है। इप्सेफ ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाये, साथ ही एक जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्तों का आदेश जारी करें। जिससे कर्मचारियों की समस्या कुछ हद तक कम हो सके।

इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि देशभर में रोजाना बढ़ रही महंगाई से मध्यम श्रेणी का वर्ग अत्यधिक पीड़ित है, उसका परिवार 2 जून की रोटी व बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। कर्ज के बोझ से लोग परेशान हैं, युवा वर्ग पढ़ लिखकर बेरोजगार है या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहा है, उसकी दशा खराब हो रही है, तनाव ग्रस्त होकर लोग गंभीर बीमारी झेल रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों की चार किस्त महंगाई भत्ते की नहीं दी गई है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने चेताया है कि इसका प्रभाव चुनाव में सत्ताधारी दल को झेलना पड़ेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ,सुरेश कुमार रावत ,सतीश कुमार पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की जीवन रक्षा के लिए समस्याओं का आपस में मिल बैठकर हल नहीं निकाला गया तो नवंबर के अधिवेशन में बड़े आंदोलन का निर्णय होगा। 

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