सेबी प्रमुख के खिलाफ कांग्रेस के नए आरोप, प्रधानमंत्री से उनकी नियुक्ति पर मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के नए आरोप लगाते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी नियुक्ति के मामले में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के प्रमुख के रूप में स्पष्टीकरण देने की मांग की। कांग्रेस ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि 2017 में सेबी की मौजूदा अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद से वह न केवल सेबी से वेतन ले रही हैं बल्कि आईसीआईसीआई बैंक में लाभ के पद पर भी हैं और वहां से भी आज की तारीख में आय हासिल कर रही हैं।

कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अदाणी समूह द्वारा प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन की नियामक संस्था की उच्चतम न्यायालय की जांच में सेबी अध्यक्ष के हितों के टकराव को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि इन सवालों को भारत सरकार ने यूं ही नजरअंदाज कर दिया है। अब चौंकाने वाले कदाचार का यह ताज़ा खुलासा हुआ है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, जो अपनी चुप्पी के माध्यम से सेबी अध्यक्ष को बचाने में लगे हैं, को स्पष्ट रूप से सामने आकर निम्न सवालों का जवाब देना चाहिए कि नियामक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए योग्यता के उपयुक्त मानदंड क्या हैं?’’ उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एसीसी ने सेबी अध्यक्ष को लेकर सामने आए इन चौंकाने वाले तथ्यों की जांच की है या एसीसी पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को आउटसोर्स कर दी गई है?

रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि सेबी अध्यक्ष लाभ के पद पर थीं और सेबी में रहने के दौरान आईसीआईसीआई से वेतन/आय प्राप्त कर रही थीं? उन्होंने कहा, ‘‘क्या प्रधानमंत्री को पता था कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मौजूदा सेबी अध्यक्ष आईसीआईसीआई और उसके संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों का निपटारा कर रही थी और साथ ही साथ आईसीआईसीआई से आय भी प्राप्त कर रही थीं? मौजूदा सेबी अध्यक्ष को आईसीआईसीआई से ईएसओपी लाभ क्यों मिलते रहे, जबकि वे बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे?’’

कांग्रेस नेता ने पूछा कि सेबी अध्यक्ष को कौन बचा रहा है और क्यों बचा रहा है? उन्होंने कहा, ‘‘नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री यूं ही सवालों का जवाब दिया बिना नहीं बचे रह सकते हैं। वे आख़िर कबतक इन सवालों पर चुप्पी साधे रहेंगे। पूंजी बाजार में करोड़ों भारतीय अपना निवेश करते हैं। वे इसके नियामक से पूर्ण पारदर्शिता और इमानदारी की मांग करते हैं।’’ यहां कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि बुच 5 अप्रैल, 2017 से 4 अक्टूबर, 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थीं और 2 मार्च, 2022 से इसकी अध्यक्ष हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सेबी को भारतीय मध्यम वर्ग की कड़ी मेहनत की कमाई की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, जो सुरक्षित भविष्य की आशा में निवेश करने के लिए कड़ी मेहनत से हर पैसा बचाता है। फिर भी, जब लोग सेबी पर अपनी उम्मीदें लगाते हैं, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ऐसा लगता है कि वे हमें हमेशा धोखा देते रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि सेबी अध्यक्ष के हितों के टकराव के कई मामले सामने आए हैं।

उन्होंने दावा किया, ‘‘वर्ष 2017-2021 के बीच, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, सेबी के मौजूदा अध्यक्ष को आईसीआईसीआई बैंक से 12.63 करोड़ रुपये का वेतन मिला।’’ उन्होंने कहा कि यह सेबी (कर्मचारी सेवा) नियमन, 2001 की धारा 54 का उल्लंघन है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि साल 2017-2024 के बीच, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में और बाद में सेबी अध्यक्ष के रूप में, उन्हें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 22.41 लाख रुपये की आय भी मिली।

उन्होंने कहा कि यह भी सेबी (कर्मचारी सेवा) नियमन, 2001 की धारा 54 का उल्लंघन है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि साल 2021-2023 के बीच, वर्तमान सेबी अध्यक्ष को आईसीआईसीआई बैंक से 2.84 करोड़ रुपये का ईएसओपी भी प्राप्त हुआ। खेड़ा ने आरोप लगाया और कहा कि यह आईसीआईसीआई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2000 की धारा दस का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि 2021-2023 के बीच, वर्तमान सेबी अध्यक्ष को ईएसओपी पर टीडीएस भी प्राप्त हुआ था, जिसका भुगतान आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1.10 करोड़ रुपये किया गया था। खेड़ा ने कहा कि टीडीएस की राशि वेतन के तहत ली जाती है और यह एक बार फिर सेबी की आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ‘‘यह आयकर चोरी का मामला है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ईएसओपी पर टीडीएस के रूप में भुगतान किया जाना एक शर्त है और इस पर भी कर लगाया जाना चाहिए। यह कर चोरी 50 लाख रुपये है।’’

कांग्रेस ने एक बयान में आरोप लगाया कि 2017 में सेबी में शामिल होने के समय से अब तक आईसीआईसीआई से सेबी अध्यक्ष को प्राप्त कुल राशि 16,80,22,143 रुपये है, जो इसी अवधि के दौरान सेबी से प्राप्त आय का 5.09 गुना अर्थात 3,30,28,246 रुपये है।

कांग्रेस के नए आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की उस रिपोर्ट के मद्देनजर आए हैं जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेबी की अध्यक्ष बुच और उनके पति की कथित अदाणी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ‘विदेशी फंड’ में हिस्सेदारी थी। सेबी अध्यक्ष बुच और उनके पति ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और जोर देकर कहा है कि उनका वित्त कामकाज एक खुली किताब है। अदाणी समूह ने भी इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है।

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