लखनऊ: 20 हजार संविदाकर्मियों की बढ़ी समस्या, प्रमुख सचिव को लिखा पत्र, कहा- व्यवस्था में सुधार की जरूरत

लखनऊ, अमृत विचार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे प्रदेश में 20 हजार के करीब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO)की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सभी सीएचओ को तैनाती स्थल यानी की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रोजाना दो बार अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) पर हाजिरी लगानी होगी। उसके बाद ही वह फील्ड के कार्य पर जा सकेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन आफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर एएमएस पर उपस्थिति में सुधार की मांग की है।

संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि यदि AMS एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, जो कि अभी तक कहीं लागू नहीं है, तो इसमें सुधार के साथ-साथ मांगों पर विचार करने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है।

AMS प्रणाली का लागू होना

उन्होंने बताया कि  अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS)प्रणाली केवल सीएचओ पर लागू की गई है, जबकि अन्य सरकारी विभागों के नियमित, संविदा, और आउटसोर्सिंग अधिकारियों/कर्मचारियों पर नहीं। उत्तर प्रदेश में राज्य संविदा कार्मिकों को रिजवी कमेटी द्वारा दिए गए "समान कार्य समान वेतन" के सिद्धांत के अनुसार 4800 ग्रेड पे अनुरूप वेतन और महंगाई भत्ता भी दिया जाए। यह वेतन निर्धारण नेशनल हेल्थ मिशन  (NHM) में अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय, मणिपुर में किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के भविष्य की स्पष्टता

योगेश उपाध्याय ने बताया कि एएमएस लागू करने से पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के भविष्य को स्पष्ट किया जाए, जिसमें नियमित कैडर का निर्माण और 6 वर्षों के बाद नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। महाराष्ट्र और राजस्थान में NHM कर्मियों को वर्ष 2024 से नियमितीकरण का लाभ दिया गया है।

EL (Earned Leave) की व्यवस्था

 उन्होंने कहा कि AMS लागू करने से पहले अन्य विभागों या सरकारी कर्मियों की भाँति सीएचओ के लिए वर्ष में 30 
अर्जित अवकाश (Earned Leave) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वैच्छिक स्थानांतरण

सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, जिससे वे अपने गृह जनपद में पहुंचकर बेहतर कार्य कर सकें।

Optional Leave की व्यवस्था

EL की व्यवस्था लागू होने तक AMS लगाने वाले कैडर के लिए ऑप्शनल लीव (Optional Leave) की व्यवस्था की जाए, जिसमें रविवार और राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) के दिनों में ड्यूटी करने पर उसी माह में अन्य दिनों में अवकाश लेने की सुविधा हो, जिसमें 5 अवकाश तक एक साथ लिया जा सके।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की क्रियाशीलता 

भारत सरकार के निर्देशानुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को माह में कम से कम 20 दिन क्रियाशील रखना आवश्यक है। प्रत्येक माह AMS लगाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 8 निश्चित अवकाश की व्यवस्था हो, जिसमें रविवार और राजपत्रित अवकाश  को अलग से नहीं लिया जाएगा। इससे सुदूर क्षेत्रों से कार्यरत CHO के लिए अवकाश प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों और शोषण पर रोक लगेगी।

कार्य स्थल पर उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई

सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) का कार्य फील्ड में होता है, जिससे कार्य स्थल से अलग रहते हुए भी कार्य करना होता है। ऐसे में उपस्थित वापस केंद्र पर जाकर दर्ज करना कठिन हो जाता है।

बैठकों में उपस्थिति छूट

मुख्यालय पर बैठक में जाने की स्थिति में  CHO को माह में मीटिंग के लिए अटेंडेंस लगाने में छूट दी जाए।

केंद्र पर रहने की व्यवस्था 

CHO के लिए केंद्र पर रहने की व्यवस्था कराई जाए और हाउस रेंट एलाउंस (HRA) का लाभ दिया जाए, जिससे केंद्र के पास रहकर कार्य करना सुगम हो। योगेश उपाध्याय के मुताबिक यदि हमारी मांगे नही मानी जाती है तो एएमएस पर उपस्थिति नहीं दर्ज की जायेगी।

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