रायबरेली, अमृत विचार। जिला न्यायालय में आपराधिक कानून में हुए बदलाव को लेकर अधिवक्ताओ ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए हड़ताल कर अपना सांकेतिक विरोध प्रकट किया। जिला दीवानी व सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई से हुए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर नए आपराधिक कानून को लागू किये जाने के विरोध में आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। जिले की सबसे बड़ी अधिवक्ताओं की बार एसोसिएशन सेंट्रल बार ने आपराधिक कानून में बदलाव को लेकर पुनः गुरुवार शाम को प्रस्ताव पारित करते हुए आज शुक्रवार को अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया। 

गौरतलब है कि अधिवक्ताओं की हड़ताल बीते गुरुवार को शुरू हुई थी और आज उसका दूसरा दिन है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अमरेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानून लागू किये हैं। इस कारण अधिवक्तागण इनके विरोध में आज दूसरे दिन भी सांकेतिक हड़ताल करते हुए पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत हैं। महामंत्री के अनुसार इस प्रस्ताव की सूचना जिला न्यायाधीश को भेजी गई है व उनसे अपेक्षा की गई है कि वह अन्य अधीनस्थ न्यायलयों को भी इस हड़ताल के विषय मे सूचित कर दें।