'‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आया तो ‘एक साल, एक पीएम’ के फार्मूले पर करेगा काम', सोलापुर में गरजे PM मोदी

'‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आया तो ‘एक साल, एक पीएम’ के फार्मूले पर करेगा काम', सोलापुर में गरजे PM मोदी

सोलापुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’‘इंडिया’ एक-एक साल के लिए अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद देना चाहता है। साथ ही उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे ऐसे विचार का समर्थन करते हैं?  यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस बात को लेकर बड़ी जंग चल रही है कि ‘इंडी’ गठबंधन का नेता कौन होगा। क्या आप इतने बड़े देश को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप सकते हैं जिसका चेहरा आपको पता न हो ?’’ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ‘इंडिया’गठबंधन को अक्सर ‘इंडी’ कहते हैं। 

मोदी ने दावा किया कि अगर ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आता है तो यह अपने पांच साल के कार्यकाल में ‘एक साल, एक पीएम’ फॉर्मूले के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ये लोग सत्ता हथियाने के लिए देश को बांट रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाया गया है, जो पांच साल में पांच प्रधानमंत्रियों का है। हर साल एक प्रधानमंत्री।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपने पिछले 10 सालों में मोदी के हर पहलू को देखा है, लेकिन इस बात को लेकर युद्ध चल रहा है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा।’’ मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी सरकार ने ‘सच्चे’ सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। 

उन्होंने कहा, ‘‘पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीने बिना, हमने सामान्य वर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया और देश के दलित नेताओं ने इसका सकारात्मक स्वागत किया। हमने एक वर्ग के अधिकारों को दूसरे वर्ग के लिए नहीं छीना।’’ 

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का हमारा विचार और तरीका समाज में विभाजन पैदा नहीं करता है। मोदी ने कहा, ‘‘इंडी गठबंधन के नेता रोज मोदी को गाली देते हैं क्योंकि उनके पास देश के विकास के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को कश्मीर में लागू नहीं होने दिया।

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