मुरादाबाद: राजस्व विभाग के सर्वाधिक 19 मामले लंबित रहने पर समिति ने जताई नाराजगी, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

मुरादाबाद, अमृत विचार। सर्किट हाउस में गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की समीक्षा बैठक सभापति एमएलसी डॉ. हरिसिंह ढिल्लो की अध्यक्षता में हुई। इसमें विधान परिषद के सदस्यों ने विभागों में जनता से संबंधित प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई। सर्वाधिक 19 राजस्व विभाग और 12 प्रकरण स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित मिले। इस पर सभापति ने कहा कि इन सभी का निस्तारण कर 15 दिन में समिति को रिपोर्ट दें।

बैठक में जिले के विभिन्न कार्यालयों में जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2022 के बीच सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति की जानकारी समिति के सदस्यों ने मांगी। वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। प्रतिकर का भुगतान न होने, बिजली व पानी से संबंधित मामलों की वित्तीय स्वीकृति समिति से मिलने के बाद भी क्यों लंबित है, इस पर विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह ने नाराजगी जताई। अधिकारियों से कहा कि सरकार की मंशा को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करें। भवनों के मानचित्र की स्वीकृति, भूमि सीलिंग संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में एक वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों का फीडबैक लिया।
जिले के सभी विभागों में मृतक आश्रितों के नौकरी और उनके भुगतान आदि के बारे में सभापति ने पूछा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। कितने मृतक आश्रितों को नौकरी दी गई, उसका विवरण मंगाया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने समिति को फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया। हरिसिंह ढिल्लो ने नकली दूध बेचने व बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने के लिए छापेमारी बढ़ाने के निर्देश दिए। आयुष विभाग चिकित्साधिकारी से सभापति ने होम्योपैथिक विभाग में फार्मासिस्ट के पदों को चीफ फार्मासिस्ट के पदों पर उच्चीकृत कर पदोन्नति करने की जानकारी ली। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्साधिकारी को 12 प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी जताकर जल्द निस्तारण कराने के लिए कहा। जबकि राजस्व विभाग के 19 प्रकरणों के संबंध में 15 दिन में समिति को सूचना देने के निर्देश दिए।

सभापति ने पुलिस विभाग अधिकारियों से कहा कि उत्तराधिकार वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाएं। उन्होंने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि बिजली चोरी न करने वालों को बेवजह परेशान न करें। अग्निशमन के अधिकारियों से एनओसी के नवीनीकरण में पारदर्शिता बरतने के लिए कहा। सभापति ने कहा कि समिति का उद्देश्य है कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले।

बैठक में सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान, उप्र विधान परिषद वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंव समिति के उप सचिव पीएन द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, नगर आयुक्त संजय चौहान, एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, डीएफओ सूरज सिंह, मुख्य कोषाधिकारी रेनू बौद्ध, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चन्द, अपर जिलाधिकारी वित्त युगराज सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह, सीएमओ, सीवीओ, पीडी सतीश प्रसाद मिश्र आदि उपस्थित रहे।

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