रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, रूस बुलाएगा संयुक्त राष्ट्र की बैठक

संयुक्त राष्ट्र। रूस ने अप्रैल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक बुलाने की योजना बनाई है, जिसमें यूक्रेनी बच्चों को रूस ले जाने की वास्तविक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने इस मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद से यह मामला सुर्खियों में है। आईसीसी ने गत शुक्रवार को यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 

संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस आईसीसी की शुक्रवार को की गई घोषणा से काफी पहले से ही परिषद की बैठक बुलाने की योजना बना रहा था। रूस अप्रैल में परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। अदालत ने कहा था कि वह पुतिन की गिरफ्तारी की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि वह बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से रूसी संघ में बच्चों को अवैध रूप से ले जाने संबंधी युद्ध अपराधों के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा के खिलाफ भी ऐसे ही आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस फैसले का यूक्रेन ने स्वागत किया है। 

यूक्रेन पर रूस ने 14 फरवरी 2022 को हमला कर दिया था। युद्ध अब भी जारी है। रूस आईसीसी के 123 सदस्य देशों में शामिल नहीं है। उसने इस फैसले को कानूनी रूप से अमान्य बताते हुए इसे अपमानजनक करार दिया। यह घोषणा बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग की एक रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि रूस में सैकड़ों यूक्रेनी बच्चों के अवैध रूप से ले जाने के सबूत हैं। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 16,221 बच्चों को रूस ले जाया जा चुका है। 

रूस, मिस्र सीमा शुल्क सहयोग पर हुए सहमत
मॉस्को। रूस और मिस्र ने सीमा शुल्क सहयोग पर सहमति व्यक्त की हैं। यह जानकारी रूस के संघीय सीमा शुल्क सेवा ने एक बयान जारी कर दी हैं। रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा ने यहां जारी एक बयान में कहा कि 18 मार्च से 20 तक काहिरा में रूस-मिस्र आयोग की बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई हैं। बैठक में रूस की सीमा शुल्क सेवा के उप प्रमुख व्लादिमीर इविन ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। बयान के अनुसार बैठक के बाद व्लादिमीर इविन तथा मिस्र की ओर से निर्यात और आयात नियंत्रण सार्वजनिक संगठन के अध्यक्ष एस्साम अल-नग्गर ने प्रशासनिक सहयोग, सूचना के आदान-प्रदान और पारस्परिक सहायता पर टैरिफ वरीयताओं की एकीकृत प्रणाली के ढांचे के भीतर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

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