मेरठः प्रदेश के 3750 भट्ठों से बंदी हटने की उम्मीद, ईटों के दाम में गिरावट आने की संभावना

मेरठ, अमृत विचार। नए साल में मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों को राहत मिलने के आसार हैं।  प्रदेश के 3750 ईट भट्ठों से नए साल में बंदी के आदेश हटने की संभावना है। जिग जैग प्रणाली के मानक पूरे कर भट्ठा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्री से मिलकर बंदी के आदेश हटाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने पदाधिकारियों को आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें - मेरठ: बिना कागज ओवरलोड चल रहे थे ट्रक, एसडीएम ने की कार्रवाई

वहीं, प्रदूषण विभाग ने संचालकों से सहमति पत्र दाखिल करने को कहा है। यदि बंदी हटती है तो मेरठ जिले के 108  ईट भट्ठे बंदी से मुक्त हो जाएंगे। ईट निर्माता समिति के मीडिया प्रभारी अजय मित्तल ने बताया कि मेरठ में 165 ईट भट्ठे हैं, जिनमें 108 भट्ठों पर जिगजैग प्रणाली ने होने पर बंदी के आदेश लागू किए गए थे।

 काफी संख्या में ईट भट्ठों पर बंदी के आदेश लागू होने के कारण लगातार ईट के दामों में भी उछाल आ रहा था। जिस, कारण घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों की जेबें ढीली हो रही थी। बंदी होने के बाद भट्ठा संचालकों ने जिगजैग प्रणाली के मानक पूरे किए।

मंत्री व प्रदूषण अधिकारियों से बंदी हटाने की मांगः एसो‌सिएशन के अध्यक्ष केपी सिंह व महामंत्री पवन मित्तल शनिवार को मोदीपुरम स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी‌ विजय कुमार से मिले। उन्होंने बताया कि मेरठ जिले के सभी भट्ठों पर ‌जिगजैग प्रणाली कर दी गई हैैैैैै। लेेेकिन, भट्ठोंं पर लगी बंंदी नहीं हटाई गई।

साथ ही प्रदेश केे पदा‌धिकारी मंत्री केेेपी मलिक से ‌‌मिलेेे थे। मंंत्री ने बंंदी खोलने के ‌निर्देश दिए थेे। परंतु, मानक पूरेेे करनेे केे बाद भी भट्ठा संचालकोंं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैै।

पदाधिकारियों से क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी विजय कुमार ने कहा कि सभी भट्ठा संचालक कार्यालय पर सहमति पत्र दाखिल कर दें। जिसके बाद जांच करा कर रिपोर्ट लखनऊ भेज दी जाएगी। लखनऊ से बंदी के आदेश हटाने के निर्देश मिलते ही बंदी हटा दी जाएगी। 

5 साल के लिए मिलेगा सहमति पत्रः अजय मित्तल ने बताया कि प्रदूषण विभाग में सहमति पत्र दाखिल करने के बाद जांच की जाएगी जांच में यदि सभी मानक पूरे मिले तो क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ बोर्ड को रिपोर्ट भेज देगा। वहां से बंदी के आदेश हटाने के निर्देश मिलने पर सभी संचालकों को 5 साल के लिए सहमति पत्र दिया जाएगा।

हालांकि इन 5 सालों में सभी संचालकों को मानक पूरे रखने होंगे। यदि, प्रदेश के सभी भट्ठों से बंदी के आदेश हट जाते हैं, तो ईट के दाम में भी गिरावट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

ये भी पढ़ें - मेरठ: प्रतिबंधित ईंधन का कर रहे थे उपयोग, प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई