OBC Reservation पर UP की सियासत में मचा घमासान, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी, पढ़ें किसने क्या कहा...
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लखनऊ। राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे के बहाने विपक्ष एक स्वर में सत्तारूढ़ दल भाजपा पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा। इधर, भाजपा विपक्ष से इस मुद्दे को छीनने की भरसक कोशिश में है। भाजपा ने ओबीसी आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया फिर बगैर देर किये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी। इसके बावजूद इस मसले पर तीखी बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष तो पिछडा वर्ग के आरक्षण को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटा है। इधर, सरकार की कोशिश आरक्षण का हल निकाल कर निकाय चुनाव कराने की है।
विशेष सत्र बुलाए सरकार: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ों के आरक्षण के मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग सरकार से की है। गुरुवार को सपा मुख्यालय पर आमंत्रित पत्रकारों से अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने अभी पिछड़ों का हक छीना है कल दलितों का भी हक छीन लेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सामाजिक न्याय की दुश्मन है। उसने हमेशा पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर भाजपा की नीयत कभी ठीक नहीं रही। सपा प्रमुख के मुताबिक भाजपा ने पिछड़ों और दलितों को इस कगार पर खड़ा कर दिया है कि वे रिजर्वेशन के लिए ‘रिवोल्यूशन‘ (आंदोलन) को मजबूर हो जाएं।
अखिलेश की कथनी और करनी में अंतर है: भूपेन्द्र चौधरी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने गुरूवार को सपा को पिछड़ा विरोधी बताया। उन्होंने सपा प्रमुख के बयान पर पटलवार करते हुए जारी एक बयान में कहा कि सपा के नेता अखिलेश यादव की कथनी और करनी में काफी अंतर है। पिछड़े, दलितों सहित समाज का कोई भी वर्ग इनके बहकावे में नहीं आएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव को पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों सहित समाज के किसी भी वर्ग के चिन्ता नहीं है। वे झूठे आरोप और अनर्गल बयानबाजी कर जनता में भ्रम फैलाकर अपनी दरकी हुई राजनैतिक जमींन को सहेजने की नाकाम कोशिश कर रहें है।
आरक्षण को जारी कराने के बाद ही चुनाव: ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ओबीसी आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुरुवार को मीडिया से कहा कि जैसे ही न्यायालय के निर्णय की जानकारी हमें मिली हमने आयोग गठन की प्रक्रिया शुरू की और कुछ समय के अंदर ही आयोग का गठन करके अधिसूचना जारी कर दी। पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ हम लोग पूरी तरह खड़े हैं। हर स्थिति में उनके आरक्षण को जारी कराने के बाद ही चुनाव कराएंगे।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि आरक्षण की बेहतर ढंग से प्रक्रिया संपन्न हो इस हिसाब से आयोग का गठन किया है। विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने क्या किया? उनको पिछड़े वर्ग में सिर्फ अपना घर दिखता था। उनकी बिरादरी में भी ढेर सारे लोग थे जिनको कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। विपक्ष उप्र. की जनता की याददाश्त पर इतना बड़ा कुठाराघात ना करें। सब अच्छी तरह जानते कि सपा जब पावर में होती तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता करती है।
27 फीसदी आरक्षण पिछड़े वर्ग को : एके शर्मा
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के 24 घण्टे के अन्दर ही पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के 36 घण्टे के अन्दर ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल की।
उन्होंने कहा है कि रैपिड सर्वे के आधार पर बीती 5 दिसंबर के टेंटेटिव नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने 27 फीसदी आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की व्यवस्था की थी। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराएंगी सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद जल्द सुनवाई करेगी और हमें न्याय मिलेगा,यही उम्मीद है।
कांग्रेस, भाजपा और सपा से सावधान रहें दलित और पिछड़े: मायावती
मायावती ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया ''कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण सम्बन्धी मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। साथ ही एससी-एसटी (अनुसूचित जाति-जनजाति) आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब भाजपा भी, इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चल रही है। यह अति चिन्तनीय है।' ''उन्होंने कहा, ''जबकि बसपा सरकार में एससी-एसटी के साथ-साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। अतः अब आरक्षण पर बड़ी-बड़ी बातें करने से सपा व अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरों से सतर्क रहें।
मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश पर खोला मोर्चा, बोले- जातियों को बना दिया फुटबॉल
योगी सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय कुमार निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में जातियों को आरक्षण देने के मामले में बहुत विसंगतियां की गईं। इसका नतीजा हाल ही में हमे हाईकोर्ट के फैसले के रूप में देखने को मिला है। संजय निषाद ने कहा कि 18 परसेंट के वोट कलेक्शन वाली कई छोटी जातियों को फुटबॉल बना दिया गया। हमारे बारे में किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस सरकार के साथ हूं वो किसी भी अति पिछड़ा वर्ग के हक़ को नहीं मारेगी।
सपा ने खत्म किया प्रमोशन में आरक्षण :ओपी राजभर
ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और उनके नेता अति पिछड़ा वर्ग को लेकर बिलकुल भी गंभीर नहीं रहे इसीलिए सपा ने अपना बड़ा वोट बैंक भी खो दिया। ओपी राजभर ने कहा कि प्रदेश में छोटी जातियों को मिलाकर तकरीबन 38 फीसदी का बड़ा वोट बैंक है जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि यूपी में तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने इस वर्ग को निराश किया। उन्होंने कहा मैंने अखिलेश से सामाजिक व्यवस्था के आलावा राजनीतिक व्यवस्था में अति पिछड़ों को भागीदारी देने की बात कही थी जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया।