निजीकरण का रास्ता साफ!, IDBI Bank में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की होगी बिक्री
नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की है। बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई है। यह भी पढ़ें- पुंछ में विस्फोटक बरामदगी के …
नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की है। बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई है।
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भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 529.41 करोड़ शेयरों के साथ 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि केंद्र सरकार के पास 488.99 करोड़ शेयरों के साथ 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने शुक्रवार को बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा।
दीपम ने कहा कि दोनों की हिस्सेदारी मिलकर आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.72 प्रतिशत है। इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी भी संभावित खरीदार को स्थांतरित हो जाएगी। आईडीबीआई बैंक का शेयर बीएसई सेंसेक्स पर पिछले बंद के मुकाबले 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 42.70 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार मूल्य पर इस बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 27,800 करोड़ रुपये से अधिक बैठेगा।
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