लखनऊ: अहिमामऊ जमीन घोटाले में जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार समेत सरोजनीनगर तहसील के सभी कर्मचारियों को हटाया

लखनऊ। अहिमामऊ में करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले के मामले में डीएम अभिषेक प्रकाश ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तहसीलदार समेत सरोजनीनगर तहसील के सभी कर्मचारियों को हटा दिया है। घोटाले में संलिप्त कर्मचारी जांच प्रभावित न कर सकें, इसलिए यह कार्रवाई की गयी है। डीएम ने तहसीलदार सरोजनीनगर विजय सिंह का तबादला मलिहाबाद तहसील कर दिया है।

उनकी जगह तहसीलदार मलिहाबाद मीनाक्षी द्विवेदी को सरोजनीनगर तहसीलदार बनाया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार सरोजनीनगर अमित त्रिपाठी को सदर तहसील भेजा है। इनकी जगह सदर तहसील के नायब तहसीलदार अवनीश रावत को भेजा है। नायब तहसीलदार कीरत सेन को मोहनलालगंज तहसीलदार बनाया है। इससे पहले डीएम ने सरोजनीनगर एसडीएम को भी हटा दिया था।

बता दें कि राजस्व परिषद के चेयरमैन के पूर्व निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल के करीबी कर्मचारियों व अधिकारियों ने सरोजनीनगर तहसील में कराेड़ों की जमीन का फर्जीवाड़ा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार को सरोजनीनगर तहसील के सभी कर्मचारियों का तबादला कर दिया।

डीएम का कहना है कि कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच प्रभावित न हो इसलिए यह कार्रवाई की गई है। विवेकानंद डोबरियाल फरार चल रहा है। उसे पुलिस की टीमें ढूंढ रही हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद घोटाले में शामिल लोगों की धरपकड़ हो पाएगी। वहीं, मामले की जांच डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी है।

इनका भी हुआ तबादला

अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह ने एक पटल पर तीन साल पूरे कर चुके कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है। इनमें पेशकार सरोजनीनगर दीपक तिवारी, पेशकार कौशल दीक्षित, आशुलिपिक देवेंद्र, लेखपाल हरस्वरूप, राजस्व निरीक्षक अशोक सिंह, नैंसी शुक्ला शामिल हैं। इसके अलावा आशुलिपिक रितिका को मलिहाबाद से सरोजनीनगर तहसील, राजस्व निरीक्षक रत्नेश को सदर से सरोजनीनगर भेजा है।

यह था मामला

राजस्व परिषद के चेयरमैन के पूर्व निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल के करीबी कानूनगो और तहसीलदारों ने सरोजनीनगर तहसील के अहिमामऊ में हेरफेर कर लगभग 20 करोड़ की जमीन का घोटाला किया। डीएम ने एडीएम प्रशासन को जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि वास्तविक पत्रावली गायब कर फर्जीवाड़ा किया गया। सरोजनीनगर के तत्कालीन राजस्व कर्मियों ने फाइल आगे बढ़ाई ही नहीं थी।

कर्मचारियों ने फाइल पर स्पष्ट लिखा था कि पट्टा पत्रावली स्वीकृत नहीं है, ऐसे में जमीन खतौनी में नहीं चढ़ाई जा सकती। डोबरियाल के करीबी अधिकारी के कहने पर कानूनगो ने तत्कालीन लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार की ओर से दी गई रिपोर्ट को हटवा दिया। इसके बाद दस्तावेज पर उनके जाली हस्ताक्षर करवाने के कुछ समय बाद डोबरियाल के करीबी के नाम जमीन कर दी।

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