एक्शन में योगी सरकार, यूपी पशुपालन विभाग में हुये घोटाले की सात दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

लखनऊ। यूपी के पशुपालन विभाग में करीब 50 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। यह घोटाला 2021-22 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत हुई सामान की खरीद में हुआ है। खरीद में गड़बड़ी मिलने के बाद मामले की जांच का जिम्मा समन्वय विभाग के विशेष सचिव रामसहाय यादव को सौंपी गई है।

वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने के आदेश दे दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पशुओं के उपचार के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न उपकरणों और वस्तुओं की खरीद बाजार मूल्य से दुगुनी से भी ज़्यादा कीमत पर कर ली। जिस कोल्ड बॉक्स को मध्य प्रदेश में 50 हजार से कम में खरीदा गया, उसे उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग ने 1 लाख, 27 हजार 700 रुपए में खरीद लिया।

टेंडर प्रक्रिया में भी जमकर धांधली

यही नहीं चहेती फर्मों को लाभ देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में भी जमकर धांधली की गई। इन सभी सामान की खरीद तत्कालीन निदेशक रोग नियंत्रण डॉ आरपी सिंह, डॉक्टर इंद्रमणि और डॉक्टर जेपी वर्मा के कार्यकाल में की गई। जिलों के स्तर पर इस्तेमाल की जाने सामान की आपूर्ति भी सीधे जिलों को ना कराकर पशुपालन विभाग के मुख्यालय पर कराई गई। ऐसे में मुख्यालय से सामग्री संबंधित जनपद को उपलब्ध कराने में अतिरिक्त खर्च आया।

जेम पोर्टल पर खरीद किए जाने की न्यूनतम अवधि 10 दिन की होती है लेकिन कोविड की शर्त दिखाकर सिर्फ 5 दिन की बिड की गई, जबकि यह सामग्री कोविड की जरूरत के अंतर्गत नहीं आती। सामग्री की आपूर्ति मुख्यालय स्तर पर 26 जुलाई 2021 से 26 अगस्त 2021 के बीच कराई गई, लेकिन ज़िलों को लगभग 8 महीने बाद 22 मार्च 2022 तक सारा सामान भेजा गया।

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