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हल्द्वानी: 24 साल में उत्तराखंड से गायब हो गई 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि
सर्वेश तिवारी, हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और आरोप-प्रत्यारोप के शोर में खेती-किसानी का मुद्दा गुम है। जिस उत्तराखंड राज्य में 70 फीसदी से अधिक भू-भाग वन क्षेत्र हो और खेती के लिए बेहद सीमित भूमि बची हो,... 
औद्योगिक पार्कों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा : तमिलनाडु सरकार
चेन्नई। तमिलनाडु में किसानों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कोयंबटूर जिले में अन्नूर और मेट्टुपालयम औद्योगिक पार्क परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया... 
गौतम बुद्ध नगर: GNIDA ने कृषि जमीन खरीदने की न्यूनतम दर में की वृद्धि
गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण GNIDA ने कृषि जमीन खरीदने की न्यूनतम दर में वृद्धि 1 अप्रैल से लागू हो गई है। छह साल बाद इन दरों में वृद्धि की गई है। GNIDA ने कृषि जमीन खरीदने की न्यूनतम दर को 3,500 रुपए वर्ग मीटर से बढ़ाकर 3,750 रुपए प्रति वर्ग मीटर …
लखीमपुर खीरी: उफनाई घाघरा काट रही कृषि भूमि, कई गांव निशाने पर
धौरहरा/लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। धौरहरा तहसील क्षेत्र में शारदा व घाघरा नदियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। शारदा नदी में बाढ़ से जहां सैकड़ों घर जलमग्न है वहीं घाघरा हजारों एकड़ भूमि का कटान कर आबादी की तरफ बढ़ रही है। जबकि तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों में किसानों की फसलें नदी में …
बरेली: कृषि भूमि ले ली, नहर भी निकाल दी, मुआवजा छह साल बाद भी नहीं दिया
अमृत विचार, बरेली। बदायूं सिंचाई परियोजना के तहत रामगंगा नदी से दातागंज तहसील के हजरतपुर तक 46 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए वर्ष 2014 में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी उनमें कुछ किसानों के साथ अन्याय हुआ है। कुछ किसानों को सर्किल रेट के अनुसार अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दे दिया …
