नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-फार्मेसी को विनियमित करने के लिए मसौदा नियमों पर हितधारकों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के परिणाम के बारे में सूचित करने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया है। अदालत दवाओं...

नई दिल्ली। सरकार ने एक ऐसे नए विधेयक का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ई-फॉर्मेसी और चिकित्सा उपकरणों का पहली बार नियमन किया जाएगा। इस प्रस्तावित विधेयक के तहत दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के ‘क्लिनिकल ट्रायल’ (नैदानिक परीक्षण) के दौरान किसी को चोट पहुंचने या किसी की मौत होने पर मुआवजा नहीं दिए जाने की …