पीआईएल
सम्पादकीय 

जनहित याचिकाएं

जनहित याचिकाएं जनहित याचिकाएं अब कई मामलों में ‘प्रचार हित याचिका’ बन गई हैं, जिसका उद्देश्य केवल प्रचार प्राप्त करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए महसूस किया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाने के लिए तेजी...
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देश 

सड़कों से गायों को हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करें: दिल्ली HC

सड़कों से गायों को हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करें: दिल्ली HC नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से गायों को हटाने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखें। अदालत ने यह उल्लेख किया कि इस समस्या पर अधिकारियों...
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उत्तराखंड  चमोली 

जोशीमठ: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भू-धंसाव का मामला, शंकराचार्य स्वामी ने दाखिल की पीआईएल

जोशीमठ: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भू-धंसाव का मामला, शंकराचार्य स्वामी ने दाखिल की पीआईएल जोशीमठ, अमृत विचार। चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने अधिवक्ता एसपी मिश्रा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है।  शंकराचार्य के...
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Top News  देश  Breaking News 

CM सोरेन को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने कहा- उनके खिलाफ HC में दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं

CM सोरेन को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने कहा- उनके खिलाफ HC में दायर याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देते हुए कहा कि झारखंड हाईकोर्ट (एचसी) में उनके खिलाफ कथित मनी लॉन्डरिंग की जांच की मांग के लिए दायर जनहित याचिकाएं (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन …
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देश 

रांची हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल

रांची हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल रांची। झारखंड की राजधानी रांची में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और उपद्रव की घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गयी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति डॉ0 रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका …
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सम्पादकीय 

पीआईएल मजाक नहीं

पीआईएल मजाक नहीं शीर्ष अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा के दुरुपयोग को लेकर गत दिनों मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने अदालतों में महत्वहीन याचिकाएं दाखिल …
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