नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी। पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाथरस मामले (Hathras Case) में हिंसा भड़काने की साज़िश रचने के आरोप में 6 अक्टूबर, 2022 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को ज़मानत दी। अदालत ने उसे अगले 6 सप्ताह के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा और उसके बाद उसे केरल वापस जाने की अनुमति दी। साथ ही वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने की। सिद्दीकी के खिलाफ आरोप शुरुआत में, सीजेआई ललित की अगुवाई वाली पीठ ने पूछताछ की कि वास्तव में कप्पन के खिलाफ क्या पाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कप्पन के खिलाफ मिली सामग्री को सूचीबद्ध किया।

उन्होंने कहा, कप्पन सितंबर 2020 में पीएफआई की बैठक में थे। बैठक में कहा गया कि फंडिंग रुक गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में जाएंगे और दंगे भड़काएंगे। 5 अक्टूबर को, उन्होंने दंगा भड़काने के लिए हाथरस जाने का फैसला किया। उसे दंगा पैदा करने के लिए उसके पास से 45,000 रुपये पाया गया था। उसने एक अखबार से मान्यता प्राप्त होने का दावा किया था। लेकिन हमने पाया है कि उसे पीएफआई के आधिकारिक संगठन से मान्यता प्राप्त थी।

पीएफआई को एक आतंकवादी समूह के रूप में अधिसूचित किया जाना है। झारखंड राज्य ने अधिसूचित किया है कि यह एक आतंकवादी समूह है। वह दंगे भड़काने के लिए वहां है। यह 1990 में बॉम्बे में जो हुआ था, उसी तरह का है। सीजेआई ललित ने आगे पूछताछ की कि कप्पन के व्यक्ति या उसके आसपास क्या पाया गया जब उसे हिरासत में लिया गया था। इसके लिए सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने कहा कि पहचान पत्र और कुछ साहित्य मिला था।

सीजेआई ने पूछा, एक आईडी कार्ड, और कुछ साहित्य बस। कोई विस्फोटक मिला? आपके अनुसार साहित्य उसके पास से मिला था? इस पर जेठमलानी ने कहा कि कोई विस्फोटक नहीं मिला और सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि साहित्य कार में मिला था।

CJI ने कहा, सबसे अच्छा आप कह सकते हैं कि यह आदमी एक कार में यात्रा कर रहा था, और उसे तीन अन्य लोगों के साथ पकड़ा गया था, कार में कुछ साहित्य था, अन्य तीन पीएफआई से जुड़े हुए हैं। उन पर किस अपराध का आरोप है धारा 153ए? सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि यह 124ए को लागू करने के लिए भी एक उपयुक्त मामला है क्योंकि आरोपी व्यक्ति एक नाबालिग लड़की के बलात्कार का उपयोग करके असंतोष पैदा कर रहे थे। सीजेआई ललित ने पूछा कि क्या मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई संभावना है। इस पर जेठमलानी ने यह कहते हुए जवाब दिया कि राज्य मुकदमे में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

पीठ ने पूछा कि क्या आरोपी ने कार में मिले साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया है। इस पर जेठमलानी ने कहा कि राज्य के पास इसे साबित करने के लिए सह-आरोपियों के बयान हैं। हालांकि, CJI ने कहा कि सह-आरोपी के बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब जेठमलानी ने कहा कि वे एक अनुमोदक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीजेआई ललित ने टिप्पणी की कि यदि किसी को सरकारी गवाह बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मामला सुनवाई के लिए तैयार नहीं है।

पीठ ने तब इस मुद्दे पर विचार किया कि पाया गया साहित्य उत्तेजक प्रकृति का है। जेठमलानी ने इसे दंगों के लिए एक टूलकिट के रूप में संदर्भित किया। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने हस्तक्षेप किया और कहा कि साहित्य हाथरस लड़की के लिए न्याय के लिए था। पीठ ने राज्य से पूछा कि साहित्य में कौन सी सामग्री संभावित रूप से खतरनाक मानी जाती है।

जेठमलानी ने कहा कि इससे संकेत मिलता है कि वे हाथरस जा रहे थे। इस तरह का साहित्य वे दलित समुदाय के बीच बांटने जा रहे थे। उन्होंने साहित्य की सामग्री पर प्रकाश डाला, जिसमें लिखा गया था कि पुलिस ने पीड़ित के परिवार को बताए बिना शव का अंतिम संस्कार कैसे किया। कहा, “तो भावनाओं को उभारा जाता है। यह एक प्रचार है, जो दलित खुद नहीं कर रहे हैं। पीएफआई कर रहा है। ईमेल, सोशल मीडिया कैंपेन कैसे भेजें, इस पर निर्देश हैं।

हालांकि, पीठ तर्कों से संतुष्ट नहीं थी और नोट किया, हर व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीड़ित को न्याय की जरूरत है और एक आम आवाज उठाएं। क्या यह कानून की नजर में अपराध है? इसी तरह का विरोध 2012 में इंडिया गेट पर हुआ था, जिसके कारण एक कानून में बदलाव हुआ। अब तक आपने कुछ भी भड़काऊ नहीं दिखाया है। क्या कोई दस्तावेज है जो दर्शाता है कि वह दंगा करवाने में शामिल था? सीनियर वकील सिब्बल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कुछ दस्तावेज भारत से संबंधित भी नहीं थे और पूरा मामला अभियोजन नहीं, बल्कि उत्पीड़न था।

इधर, जेठमलानी ने अदालत का ध्यान एक टूलकिट की ओर किया, जिसमें दंगों के दौरान सुरक्षा के निर्देश दिए गए थे, जैसे कि क्या पहनना है और क्या नहीं, आंसू गैस से कैसे निपटना है, और यदि आप काले लोगों को दौड़ते हुए देखते हैं, तो उनके साथ दौड़ें। हालांकि, सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह कहते हुए तुरंत बीच में रोक दिया कि टूलकिट संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध से है। जमानत दलीलों के बाद सीजेआई ललित ने कहा कि पीठ सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे रही है।

कोर्ट ने कहा कि अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देती है। अपीलकर्ता को 6 अक्टूबर 2020 को हिरासत में लिया गया था और तब से आईपीसी की धारा 153 ए 295 ए, यूएपीए की धारा 17/18, आईटी अधिनियम की धारा 65/72 के संबंध में हिरासत में है। ऐसा प्रतीत होता है कि चार्जशीट में पहले से ही 2 अप्रैल, 2021 को दायर किया गया था। हालांकि इस मामले पर विचार नहीं किया गया है कि आरोप तय करने की आवश्यकता है या नहीं।

हाई कोर्ट द्वारा जमानत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया है, तत्काल अपील को प्राथमिकता दी गई है। हमने कपिल सिब्बल और राज्य के लिए महेश जेठमलानी को सुना। हमें रिकॉर्ड पर कुछ दस्तावेजों के माध्यम से लिया गया है। इस स्तर पर, हम जांच की प्रगति और अभियोजन द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर टिप्पणी करने से बचते हैं क्योंकि मामला आरोप तय करने में है। हालांकि, अपीलकर्ता हिरासत की अवधि और मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 3 दिनों के भीतर निचली अदालत में ले जाया जाएगा और उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

जमानत की शर्त यह होगी कि अपीलकर्ता दिल्ली में जंगपुरा के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अपीलकर्ता ट्रायल कोर्ट की स्पष्ट अनुमति के बिना दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा। अपीलकर्ता प्रत्येक सोमवार को स्थानीय पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। यह शर्त पहले 6 सप्ताह के लिए लागू होगी। 6 सप्ताह के बाद, अपीलकर्ता केरल जाने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन को उसी तरह से रिपोर्ट करेगा, जो हर सोमवार को होता है, और रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है।

अपीलकर्ता या तो व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से प्रत्येक दिन ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होगा। अपीलकर्ता को अपना पासपोर्ट जांच तंत्र के पास जमा करना होगा। अपीलकर्ता स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा। सिब्बल बताते हैं कि पीएमएलए के तहत कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता को जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है। ऊपर बताई गई शर्तों में उस सीमा तक ढील दी जाएगी, जिस हद तक अपीलकर्ता को जमानत की राहत प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

क्या है पूरा मामला ?
कप्पन, जो लगभग दो साल सलाखों के पीछे रहा है। कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस बलात्कार-हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था। प्रारंभ में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें उप-मंडल मजिस्ट्रेट की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद कप्पन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था।

कप्पन को जमानत देने से इनकार करते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उनके पास हाथरस में कोई काम नहीं था। 23 अगस्त को, कप्पन के सह-आरोपी कैब चालक मोहम्मद आलम को उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया था। जमानत आदेश में यह देखा गया कि कप्पन के कब्जे से अपमानजनक सामग्री बरामद की गई थी, लेकिन आलम से ऐसी कोई सामग्री बरामद नहीं हुई थी। एडवोकेट पल्लवी प्रताप के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में, कप्पन ने प्रस्तुत किया था कि उनकी यात्रा का इरादा हाथरस बलात्कार / हत्या के कुख्यात मामले पर रिपोर्टिंग के अपने पेशेवर कर्तव्य का निर्वहन करना था। हालांकि, उन्हें ट्रम्प अप आरोपों के आधार पर हिरासत में ले लिया गया था।