लखनऊ। सूबे में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए अब इसी माह के अंत तक सभी थानों में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क का गठन किया जाएगा। जिससे साइबर अपराधों का त्वरित गति से निवारण हो सकेगा और पीड़ितों को भागदौड़ नहीं करनी होगी। इस संबंध में डीजीपी मुकुल देव की ओर से आदेश जारी किया गया है।

15 हजार पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

विदित हो कि डीजीपी ने सितंबर माह तक प्रदेश के सभी थानों में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके लिए गत 15 से 30 सितंबर तक राज्य के करीब 15 हजार पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध कंट्रोल से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया था। जिसके बाद विभिन्न जिलों के प्रमुख थानों में डेस्क का गठन किया गया। पर डीजीपी ने नया आदेश जारी करते हुए दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी थानों में अनिवार्य रूप से हेल्प डेस्क गठित कर लेने का निर्देश दिया है।

पीड़ित की मदद समेत रिकॉर्ड मेंटिनेंस में सहायक होगी यह हेल्प डेस्क

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक थाना में इस डेस्क पर पुरुष और महिला कर्मचारी तैनात रहेंगे, जो संबंधित साइबर अपराध की सूचना को हेल्प लाइन नंबर 155262 और वेबसाइट ‘डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट साइबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन’ पर दर्ज कराने में पीड़ित की मदद करेंगे। प्रत्येक जिले में एक नोडल हेल्प डेस्क होगी, जो पीड़ित की ठगी गई रकम को उसके खाते में ट्रांसफर कराने में मदद करेगी।

इसके अलावा यह हेल्प डेस्क गंभीर अपराधों के संबंध में संबंधित थाना प्रभारी या नोडल साइबर क्राइम पदाधिकारी को सूचित करने का कार्य करेगी। यह हेल्प डेस्क नियमित रूप से आने वाले साइबर अपराध के मामलों को रजिस्टर में दर्ज करेगी और संबंधित विवरणों को साइबर सेफ पोर्टल पर अपलोड करने में सहायता करेगी। डीजीपी के निर्देशानुसार प्रत्येक हेल्प डेस्क का प्रभारी निरीक्षक या उप निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को बनाया जाएगा।

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