झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने पराली जलाये जाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने के साथ बार-बार ऐसा करने के कारण विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हुए लोगों के नाम भी प्रभावी तरीके से प्रकाशित कराये जाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आवास स्थित चेंबर में जनपद में ‘पराली’ जलाये जाने की घटनाओं को नियंत्रित किये जाने के संबंध में बुधवार को एक बैठक ली।

बैठक में जिलाधिकारी ने पराली जलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्रवाइयों की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये। ऐसा करने वालों के राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय आदि लाभ परक योजनाओं से वंचित करते हुए समाचार पत्रों में विशेष रुप से प्रकाशित कराएं। ताकि ऐसे व्यक्ति जो कि जो खेत में पराली/फसल अवशेष जलाने की चेष्टा करें तो वह लाभ से वंचित होने के डर से यह कार्य नहीं करेंगे।

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जिलाधिकारी ने ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाने वाले व्यक्तिओं पर अधिरोपित आर्थिक दण्ड की वसूली की समीक्षा की। समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि 15 दिवस का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वसूली नहीं की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है और प्रदर्शित करता है कि अधिकारियों की ओर से वसूली कार्य में कोई रूचि नहीं की जा रही है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व को निर्देश दिए कि आरोपित आर्थिक दंड की वसूली में तेजी लाई जाए।

उन्होंने बैठक में ‘‘पराली/फसल अवशेष’’ जलाये जाने की घटनाओं की समीक्षा करने के दौरान पाया कि ग्राम मबूसा, छपरा और शाहजहांपुर में एक से अधिक पराली/कृषि अवशेष जलाये जाने की घटनायें घटित हुई हैं। परन्तु किसी भी ग्राम का अधिकारी की ओर से स्थलीय भ्रमण नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कृषि अधिकारी कमलेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।