अयोध्या। वर्तमान में एक्शन मोड में चल रही भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई बीसी सखी योजना अयोध्या में मुकाम हासिल नहीं कर सकी है। विकास विभाग और बैकों के सहयोग से संचालित होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना में शुरू से ही ग्रहण लगा है जो अब तक नहीं छंटा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गत वर्ष शुरू की गई बीसी सखी योजना में जिले में कुल 1500 महिलाओं का चयन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक छह माह पर महिलाओं की संख्या 50 फीसदी बढ़ाई जानी थी, लेकिन शुरुआत से ही लापरवाही के कारण योजना अधर में फंसी रही। बताया जाता है कि योजना शुरू होने के बाद कुल 350 महिलाएं चयनित की गई, उसके बाद जिम्मेदार भूल गए, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने की मंशा को करारा झटका लगा।

सूत्रों पर भरोसा करें तो चयनित महिलाओं को प्रशासन और बैकों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। चयनित बीसी सखी को मानदेय के रूप में 4 हजार रुपये मानदेय दिए जाने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक एक को भी मानदेय नहीं दिया गया है। विभाग का कहना है कि योजना के तहत जमा निकासी का लक्ष्य पूरा न हो पाने के कारण मानदेय नहीं दिया जा सका। जबकि योजना में लक्ष्य निर्धारण का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। योजना में चयनित महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीद के लिए 50 हजार की धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिला यह भी जानकारी विभाग के पास नहीं है।

यह थी बीसी सखी योजना : बीसी सखी योजना का गत वर्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया गया था। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जानी थीं। ग्रामीण नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और महिलाओं को रोजगार देना उद्देश्य था। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ देने की मंशा बनाई गई थी। चयनित महिलाओं को 6 महीने तक प्रतिमाह 4000 की धनराशि भी वेतन के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान शामिल हैं।

जिले में बीसी सखी योजना संचालित है। इस वर्ष लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। कतिपय विसंगतियां हंै जिन्हें दूर कर लिया जाएगा.. अनीता यादव, मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।