Kanpur: सिग्नेचर ग्रींस में फ्लैट महंगे; 8 फीसदी तक बढ़े रेट, केडीए की योजना में टू और थ्री BHK के इतने फ्लैट खाली...
14 योजनाओं में खाली 7 हजार फ्लैट के दाम एक साल के लिये फ्रीज
कानपुर, अमृत विचार। केडीए की सिग्नेचर ग्रींस नवाबगंज में फ्लैट लेना महंगा हो गया है। केडीए ने टू और थ्री बीएचके फ्लैट के दाम 8 फीसदी तक बढ़ा दिये। दाम बढ़ाने का प्रस्ताव केडीए बोर्ड की बैठक में रखा गया जिसे पास कर दिया गया। सिग्नेचर ग्रींस में अभी 30 फ्लैट खाली हैं जिनमें 25 टू बीएचके और 5 थ्री बीएचके हैं।
वर्तमान में टू बीएचके 69.51 लाख और 3 बीएचके फ्लैट की कीमत 74.18 लाख रुपये है जो अब बढ़ जाएंगे। बोर्ड बैठक में केडीए ने अपनी 14 योजनाओं में निर्मित फ्लैटों के दाम अगले एक साल के लिये एक बार फिर से फ्रीज कर दिया है। इन योजनाओं में करीब 7 हजार फ्लैट खाली हैं।
केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अब केडीए की योजनाओं में बने ईडब्लूएस फ्लैटों में कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि देने और एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी फ्लैटों की कीमत की 50 प्रतिशत धनराशि के साथ-साथ वर्तमान तक की किस्तें जमा होने पर पंजीकृत अनुबन्ध के आधार पर कब्जा दिया जायेगा। इस कार्यवाही को 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड ने सर्वसम्मत से पास कर दिया है। उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी क्योंकि वह फ्लैट में रहते हुये किस्त दे सकेंगे।
तीन योजनाओं में आएंगे 150 फ्लैट
अपने आवास का सपना संजोये लोगों के लिये अच्छी खबर है। शताब्दी नगर, महावीर नगर और जवाहरपुरम विस्तार योजना के ले-आउट में संशोधन किया गया है। इसमें 150 प्लॉट आएंगे जिन्हें लोग खरीद सकेंगे।
न्यू कानपुर सिटी के लिये 250 करोड़
जमीन अधिग्रहण के लिये केडीए ने 300 करोड़ रुपये बजट में प्रस्तावित किये हैं। इसमें 250 करोड़ रुपये से न्यू कानपुर सिटी के लिये जमीन अधिग्रहित की जायेगी। 50 करोड़ रुपये से बिनगवां योजना के लिये जमीन अधिग्रहित की जायेगी। शासन और केडीए मिलकर इससे पहले तीन सौ करोड़ रुपये जुटा चुका है। योजना को जल्द धरातल पर लाने के लिये अब तक 550 करोड़ रुपये आ गये हैं।
चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर का नक्शा पास
केडीए बोर्ड की बैठक में चुन्नीगंज में बन रहे कन्वेंशन सेंटर के नक्शा पास करने का प्रस्ताव भी रखा गया। केडीए ने शमन वसूलने के आधार पर नक्शा पास करने की स्वीकृति दे दी। केडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि क्योंकि सरकारी विभागों को शमन शुल्क की छूट है लेकिन नियमता भवन का नक्शा पास कराकर ही निर्माण कराया जायेगा।
बैठक में मानचित्र पास कराने के शुल्क संबंधी प्रस्ताव को भी पास किया गया। अब 5-6 फीसदी शुल्क ज्यादा चुकाना होगा। यह बढ़ा शुल्क एक अप्रैल से लिया जा रहा है। बैठक में कमला हाउस ट्रस्ट कमला नगर के ले-आउट स्वीकृत का प्रस्ताव रखा गया लेकिन इसपर कोई फैसला नहीं हो सका।