गोंडा: स्वरोजगार की उम्मीदों पर बैंकों का अड़ंगा, लोन के 1153 आवेदन लंबित

गोंडा, अमृत विचार। केंद्र राज्य सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओ और उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाओं पर बैंक पानी फेर रहे हैं। लोन के लिए आवश्यक प्रपत्र जमा करने के बावजूद उन्हे लोन नहीं दिया जा रहा है। विभिन्न रोजगार योजनाओं के तहत ऋण के 1153 आवेदन बैंकों के पास लंबित पड़े हैं। बैंकों की इस लापरवाही और मनमानी से उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं की उम्मीद दम तोड़ रही है। 

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रही है। इसी तरह प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। एक जिला एक उत्पाद के तहत भी उद्यमियों को लोन देने की व्यवस्था है लेकिन यह सभी योजनाएं बैंकों की मनमानी की शिकार हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन के लिए 826 आवेदन उद्योग विभाग के आए थे। इन आवेदनों को जांच पड़ताल के बाद बैंकों को भेजा गया है लेकिन बैंकों ने इनमें से महज 266 आवेदन स्वीकृत किया है। 560 आवेदन बैंकों में लंबित है। इसी तरह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 710 आवेदनों में से 265 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। यहां भी 445 आवेदन लंबित हैं‌‌।

एक जिला एक उत्पाद के तहत 245 आवेदनों में से मजह 97 फाइल स्वीकृत हुई है। जबकि लोन के 148 आवेदन बैंकों के पास लंबित हैं। संयुक्त आयुक्त उद्योग सविता भारती रंजन ने बताया कि पूरे मण्डल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लोन के कुल 1153 आवेदन बैंकों में लंबित पड़े हैं।

मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी, कहा- उद्यमियों को परेशान न किया जाए

देवी पाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बृहस्पतिवार को उद्योग बंधु की मंडलीय‌ बैठक में लोन संबंधी आवेदनों की समीक्षा की। संयुक्त आयुक्त उद्योग सविता भारती रंजन ने बताया कि पूरे मण्डल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लोन के कुल 1153 आवेदन बैंकों में लंबित पड़े हैं। इस पर आयुक्त ने नाराजगी जताई।

मंडलायुक्त ने कहा कि यदि कोई उद्यमी ऋण के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने के दौरान ही उसे सभी जरूरी अभिलेखों के संबंध में अवगत करा दिया जाए जिससे कि वह समय रहते ही सभी अभिलेख उपलब्ध करा सके। बार-बार पत्रावली में कमी निकाल कर उद्यमी का समय बर्बाद न किया जाए।  उद्यमियों को समय से ऋण उपलब्ध कराना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी का सपना प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाना है। इसके लिए हमें मण्डल में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाना होगा जिससे कि अधिक से अधिक निवेश मण्डल में हो सके।  

उद्योग बंधु की बैठक में खुली बैंकों के मनमानी की पोल 

गुरुवार को देवीपाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त सभागार में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक हुई। बैठक में उद्यमियों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया। बहराइच के उद्यमी विजय केडिया ने आयुक्त को बताया कि उन्होंने मंडी शुल्क में छूट की डिमांड की थी लेकिन अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर आयुक्त ने मामले के निस्तारण के निर्देश दिए।

भारतीय उद्योग व्यापार संघ उत्तर प्रदेश मनकापुर बाजार के अध्यक्ष गिरजेश कसौधन ने आयुक्त को बताया कि बैंक जानबूझ कर उनका लोन नहीं स्वीकृत कर रहा है। इस पर आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने एलडीएम को निर्देशित करते हुए कहा कि उद्यमियों के ऋण संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर रखा जाए और  जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए। बैठक के दौरान उद्यमियों ने मण्डल में इंडस्ट्री एरिया बनाने की मांग उठाई जिस पर आयुक्त ने प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें:-मुख्यमंत्री योगी ने निभाया वादा, बेटियों को अब इस योजना के तहत मिलेंगे ₹25 हजार