अयोध्या: पखवाड़े भर बीतने के बाद भी फाइनल नहीं हो पाई सूची, भूखंड आवंटन में फूंक फूंक कदम बढ़ा रहा आवास विकास

अयोध्या: पखवाड़े भर बीतने के बाद भी फाइनल नहीं हो पाई सूची, भूखंड आवंटन में फूंक फूंक कदम बढ़ा रहा आवास विकास

अयोध्या। आवास विकास परिषद को अपनी नव्य अयोध्या के नाम से चर्चित महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड टाउनशिप में भूखंड आवंटन में माथा-पच्ची करनी पड़ रही है। एक पखवारे पूर्व पंजीकरण के बाद नीलामी प्रक्रिया की तिथि खत्म हो चुकी है, लेकिन आवास विकास अभी आवंटियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाया है।

तीन दशक से ज्यादा समय बाद जनपद में हाथ आई किसी बड़ी परियोजना को लेकर आवास-विकास भूखंड आवंटन में फूंक फूंक कदम बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि आवास विकास परिषद की ओर से व्यवसायिक के साथ मठ-मंदिर, आश्रम, धर्मशाला के लिए भूखंड आवंटन के लिए 10 नवंबर से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। 12 व्यवसायिक भूखंडो की 25 नवंबर को प्रस्तावित ई नीलामी अपेक्षित दावेदार न आने के चलते निरस्त करनी पड़ी थी।

वहीं मठ-मंदिर, आश्रम, धर्मशाला निर्माण के लिए भूखंड आवंटन को 10 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण और टोकन मनी जमा किया जाना था। विभागीय लोगों का कहना है कि मठ-मंदिर, आश्रम के लिए प्रस्तावित 32 भूखंडो के सापेक्ष 36 आवेदन आये हैं और आवंटन सूची फाइनल करने को लेकर दो बार बैठक भी हो चुकी है लेकिन सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। 

फंसा है होटल भूखंड का आवंटन भी  

नव्य अयोध्या के नाम से चर्चित महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड टाउनशिप में मठ-मंदिर, आश्रम, धर्मशाला के लिए ही नहीं बल्कि ई नीलामी के आधार पर होने वाली होटल के लिए आरक्षित भूखंड की नीलामी भी अभी फंसी हुई है। आवास विकास परिषद की ओर से होटल के लिए 12 भूखंडों के आवंटन के लिए 27 नवंबर को ऑनलाइन पंजीकरण और टोकन राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

योजना के तहत 7 नवंबर तक आवेदन और 8 नवंबर को ई नीलामी होनी थी। भूखंडों की नीलामी को लेकर प्रदेश मुख्यालय पर होटल उद्योग से जुड़े लोगों की बैठक भी आयोजित की गई और 8 नवंबर को ई नीलामी प्रक्रिया भी संपादित हुई, हालांकि अभी सूची फाइनल नहीं हो पाई है। विभागीय लोगों का कहना है कि आरक्षित भूखंड के आधे पर ही आवेदन आये हैं।  

इस बाबत परिषद के खंड एक के अधिशाषी अभियंता ओपी पांडेय का कहना है कि प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। हालिया बैठक में आवेदकों के कागजात की बारीकी से स्कूटनी कराने का निर्णय लिया गया है और सूची को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यालय पर 22 दिसंबर को बैठक प्रस्तावित है।

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