बरेली: सात महीने की देरी से आई 15वें वित्त की पहली किस्त, जिले की 1188 ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंचा पैसा

बरेली, अमृत विचार : जिले के गांवों में रुके विकास कार्यों के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सात महीने के लंबे इंतजार के बाद शासन ने सभी ग्राम पंचायतों के खातों में 15वें वित्त आयोग का बजट भेज दिया है। ग्राम प्रधानों को पारदर्शिता के साथ लंबित विकास कार्य कराने का निर्देश दिया है।

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पिछले वित्तीय वर्ष का हिसाब-किताब पोर्टल पर अपडेट न होने के कारण शासन ने इस वित्तीय वर्ष के सात महीने गुजरने के बाद भी 15वें वित्त आयोग का बजट नहीं जारी किया था। अधिकारियों के मुताबिक पोर्टल पर करीब 52 करोड़ रुपये अवशेष दिख रहे थे लेकिन खाते में इतनी रकम नहीं थी।

कहा जा रहा है कि इसी कारण शासन ने चालू वित्तीय वर्ष का बजट रोक रखा था। ग्राम पंचायत सचिवों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर सही आंकड़े दर्ज कर वार्षिक पुस्तिका को बंद करने के आदेश दिए गए थे। पोर्टल पर विवरण दुरुस्त होने के बाद शासन ने जिले की सभी 1188 ग्राम पंचायतों के खातों पहली किस्त का पैसा भेज दिया है। अफसरों के मुताबिक एक किस्त का पैसा दो बार में दिया जाता है।

पहली बार में करीब 15 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। दूसरी बार में भी इतना ही बजट भेजने की तैयारी है। सात महीने से ग्राम पंचायतों के पास पैसा न होने की वजह से स्वच्छता संबंधी कार्याें के साथ सड़क, नाली और खड़ंजा निर्माण जैसे तमाम काम लटके हुए थे।

दूसरी किस्त के शुरू हो चाहिए थे काम तब आई पहली किस्त: नियमों के मुताबिक, 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप नए वित्तीय वर्ष के अप्रैल में पहली और सितंबर में दूसरी किस्त आती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में जब दूसरी किस्त के पैसे से विकास कार्य शुरू हो जाने चाहिए, तब पहली किस्त का पैसा मिला है।

साल में दो किस्तों का पैसा चार बार में कुछ दिन के अंतराल में पंचायतों के खाते में जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 50 से 55 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य में खपाए जाते हैं। एक औसत के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के पहली किस्त के दो बार में 30 करोड़ रुपये पहुंचने की बात कही गई है। बाकी दूसरी किस्त का पैसा आने वाले महीनों में शासन से जारी होगा।

इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त शासन से जारी हुई है। जो पैसा अवशेष है, वह भी जल्द पहुंचेगा। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू हो गए हैं। - धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ

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