पहले विधानसभाओं और लोकसभा में दिया जाना चाहिए महिलाओं को आरक्षण : शरद पवार

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में चर्चा करने से पहले केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहिए। पवार ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परेशान हो गए हैं।

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उन्होंने कहा कि अगली बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। यूसीसी मुद्दे को लेकर हो रही बहस पर उन्होंने कहा कि राकांपा विभिन्न समुदायों के सुझावों और मांगों पर गौर करने के बाद अपना रुख स्पष्ट करेगी। पवार ने कहा कि लेकिन उससे पहले विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो काफी समय से लंबित है।

उनसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के इस दावे पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि 2019 में अजित पवार के नेतृत्व में राकांपा विधायकों के एक समूह के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की योजनाओं के बारे में पवार को जानकारी थी।

इस पर राकांपा प्रमुख ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां करने के बदले फडणवीस को राज्य में महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। राकांपा प्रमुख ने कहा कि मणिपुर ''जल रहा है'' लेकिन मोदी सरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। 

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