रुद्रपुर: बोर्ड बैठक - तीन से अधिक सवाल उठाने पर जिपं सदस्य को नोटिस

रुद्रपुर: बोर्ड बैठक - तीन से अधिक सवाल उठाने पर जिपं सदस्य को नोटिस

रुद्रपुर, अमृत विचार। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 16 प्रस्ताव पास हुए हैं। वहीं इस दौरान तीन से अधिक सवाल उठाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने जिला पंचायत सदस्य विपिन कुमार को नोटिस भेज दिया है। साथ ही इसे पंचायतीराज एक्ट का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा कि अगर जिला पंचायत सदस्य संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनको अगली बोर्ड बैठक से निलंबित किया जाएगा।

शुक्रवार को जिला पंचायत में सुबह 11 बजे से बोर्ड बैठक शुरू होनी थी, लेकिन यह बैठक एक घंटा देरी से यानि 12 बजे से शुरू हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार ने बैठक की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह ने बैठक का एजेंडा पढ़ा। इस बीच काशीपुर प्रतापपुर के जिला पंचायत सदस्य विपिन कुमार ने बैठक में पुराने बजट को लेकर कई सवाल रखे।

साथ कहा कि सदन यह बताये कि उनके पूर्व प्रस्तावों पर रोक क्यों लगायी गयी है और उनके प्रस्ताव पास क्यों नहीं किये जा रहे हैं। जबकि अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पास कर बजट जारी किया जा रहा है। यह उनके साथ अन्याय है।

इस पर अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत ने कुछ जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों की जांच के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जांच के बाद ही उनके प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसको लेकर सदस्यों ने सदन में हंगामा भी काटा। इस बीच काशीपुर के जिला पंचायत सदस्य की ओर से कई सवाल करने पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सदन में एक सदस्य तीन सवाल से ज्यादा नहीं पूछ सकता है।

इसके बाद अन्य सदस्यों ने भी सदन में प्रस्ताव पास नहीं होने के सवाल उठाये। वहीं सदन में हंगामे के बीच 16 प्रस्ताव पास हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सतीश कुमार, सुमन सिंह, नीलम राणा, चंद्रशेखर मुंडेला, गीता पांडे, कमला देवी, दीपा देवी, गंगा समेत कई जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

खेमपुर की जिपं सदस्य ने जिपं अध्यक्ष से पूछे तीन सवाल
रुद्रपुर। बोर्ड बैठक में सदस्यों के हंगामे के बीच खेमपुर गदरपुर की जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष से तीन सवाल पूछ डाले।

जिला पंचायत सदस्य ने पहला सवाल किया कि क्या जिला पंचायत में कार्य नियमानुसार हो रहे हैं। जिला पंचायत अध्यख ने उत्तर दिया कार्य नियमानुसार चल रहे हैं। इसके बाद सदस्य ने पूछा कि पिछले कई समय से बैठक में जिला पंचायत सदस्य आपस में मतभेद कर रहे हैं। इससे साफ है कि कहीं ने कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। सदन में ऐसा होना बड़ी बात है। सदस्यों की समस्याओं के निस्तारण किया जा सकता है।

कुछ देर रुकने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। वहीं सदस्य ने तीसरा सवाल किया कि इस बार बजट में सदस्यों को क्या मिलेगा। इसका उत्तर देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जो बजट आयेगा उसे सभी सदस्यों को बराबर दिया जाएगा।

यह मुख्य प्रस्ताव हुए पास-
-जिला पंचायत की ओर से विभिन्न लाइसेंसों पर लिए जाने वाले विलम्ब शुल्क 30 जून से 31 जुलाई को बढ़ाकर 30 सितंबर तक किये जाने।
-आय बढ़ाने के लिए जिले के ग्रामीक्ष क्षेत्रों में सड़क किनारे होर्डिंग्स और यूनिपोल लगाये जाने।
-ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय व्यावसायिक एवं अन्य आवेदनों का नक्शा पास कराने के लिए शासन के स्पष्ट आदेश आने तक नशा पास कराये जाने।
-ग्राम पंचायत विक्रमपुर और बरहैनी में अपने क्षेत्र में आनी वाली फैक्ट्री, राइस मिल और अन्य उद्योगों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पास कर जिला पंचायत से स्वीकृति मांगी गयी। इसे पंचायत की आय को देखते हुए अस्वीकृत किया गया।
-ग्राम पंचायत गढ़ीनेगी और बरहैनी की ओर से ग्राम पंचायत में दुकानों व व्यावसायियों पर शुल्क लगाने के लिए उपविधि जिला पंचायतीराज अधिकारी से पास कर लिया गया है, लेकिन यह जिला पंचायत की आय के योग्य नहीं है।
-जिला पंचायत की के पुनरीक्षित बजट 2022-23 एवं अनुमानित बजट 2023-24 के अनुमोदन।
-विकास खंड सितारगंज के सिसौना में जो भूमि महाविद्यालय निर्माण के लिए उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गयी थी। उसके बदले भूमि लेने और सुनखरी कला नानकमत्ता निर्माण के लिए जनपद के अन्य स्थानों पर जिला पंचायत की भूमि अन्य विभाग को दी गयी है उसके बदले शासन से दूसरे स्थान पर भूमि दिये जाने।
-जिले में जिन व्यक्तियों और उनके पूर्वजों के नाम जिला पंचायत की भूमि लीज पर है उनके नवीनीकरण की कार्यवाई किये जाने।
-ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए अनुमति मिलने पर जिला पंचायत की ओर से तालाब बनाये जाने।
-उच्च न्यायालय की ओर से जिला पंचायत के विरूद्ध राजस्व हित में जो निर्णय लिये गये हैं उन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाने जाने के संबंध में विचार।