Budget 2023: रियल एस्टेट को अप्रत्यक्ष तौर पर मिलेगा लाभ 

नई दिल्ली। देश के प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट को विकासोन्मुख बजट बताते हुये आज कहा कि इससे उनके उद्योग को अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलेगा। एसकेए समूह के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि बजट में समग्र विकास करने वाले कारकों पर जोर दिया गया है, जिसमें पूंजी निवेश को 10 लाख करोड़ रुपये करने से सभी तरह के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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सरकार की शहरी बुनियादी ढांचा के लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था से रियल एस्टेट क्षेत्र को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और 7 लाख तक की आय पर आयकर छूट की घोषणा रियल एस्टेट के लिए वरदान हो सकती है क्योंकि इससे मध्यम वर्ग के खरीदार किफायती हाउसिंग की मांग को बढ़ाएंगे।

क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष एवं गौड़ ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ ने कहा कि बजट 2023-24 के माध्यम से, सरकार युवाओं, महिलाओं, ओबीसी और किसानों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है। विकासोन्मुख बजट के साथ देश के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम सक्षम करने के वित्त मंत्री के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं।

बुनियादी ढांचे के लिए एक समावेशी और सतत विकास विकास चार्ट लगातार तीसरे वर्ष पूंजीगत परिव्यय बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है, पीएम आवास योजना के लिए 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 79,000 करोड़ रुपये और 9000 करोड़ रुपये एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी और 'सभी के लिए आवास' वाले प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी।

कल के लिए स्थायी शहरों को विकसित करने के लिए शहरी नियोजन सुधारों पर अपना ध्यान जारी रखते हुए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन अवसंरचना विकास के लिए एनएचबी, 2.4 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक रेलवे परिव्यय और 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी।

सबसे सस्ती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विशेष रूप से टियर -2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति प्रदान करेगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से कम प्रभावित रहने में मदद करेगी। सीआरसी समूह के निदेशक विपणन एवं व्यवसाय प्रबंधन सलिल कुमार ने कहा कि इस बजट में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 10000 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है उससे एक व्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जिसका अप्रत्क्ष रूप से फायदा आवासीय और वाणिज्यिक दोनों ही सेक्टर को मिलेगा। पूंजी निवेश परिव्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि भी प्रसंशनीय कदम है। रहेजा डेवलपर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन एम रहेजा ने कहा कि पीएम आवास योजना फंड में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में वृद्धि के साथ यह आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, बजट राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन करने के लिए भी प्रेरित करता है। इससे देश में योजनाबद्ध तरीके से रियल एस्टेट का विकास होगा। यह शहरों में जीवन स्तर में भी सुधार करेगा और डेवलपर्स को बेहतर घर प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।

क्रेडाई (पश्चिमी यूपी) के अध्यक्ष एवं काउंटी समूह के निदेशक अमित मोदी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बहार किया गया, जो इस साल के बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यह रियल एस्टेट को भी बढ़ावा देगा।

इसके साथ ही राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, पीएम आवास योजना का परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक करना, 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर राज्यों को पचास साल का ऋण जैसे मुद्दों की ओर खर्च किया जाना प्रोत्साहन वाले प्रावधान है।

360 रीयलटर्स के संस्थापक और एमडी अंकित कंसल ने कहा कि बजट में सरकार ने संरचनात्मक बाधाओं को व्यवस्थित रूप से दूर करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। शहरी बुनियादी ढाँचा के विकास के लिये 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे मझौले और छोटे शहरों को मदद मिलेगी और महानगरों के साथ उनके अंतर को कम किया जा सकेगा।

इससे देश के ऐसे हिस्सों में वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति की मांग भी बढ़ेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को भी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2019 की तुलना में लगभग तीन गुना है। शहरीकरण, बिजली, पानी की आपूर्ति, निर्माण गतिविधियों आदि के लिए निवेश में वृद्धि स्वाभाविक रूप से आर्थिक विकास और शहरी विकास को उत्प्रेरित करके रियल्टी की मांग को बढ़ावा देगी।

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