बरेली: सरकारी मदद से बेटियों की शादी....सभी का ख्वाब पूरा हो जाए, यह मुमकिन नहीं

बरेली, अमृत विचार। शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों के हाथ पीले करने की आस लगाए सभी लोगों को इसका लाभ मिल जाए, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि योजना के तहत पिछड़े वर्ग के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में यदि किसी ने सरकारी मदद से ही बिटिया की शादी करने का ख्वाब संजो रखा है तो वह पूरा हो जाए, इसकी उम्मीद कम ही है।

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सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत 1.68 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयनित पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। बजट मिलने पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आवेदनों का सत्यापन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्नातक एमएलसी चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद लाभार्थियों के खाते में योजना की धनराशि भेजी जाएगी। विभाग के अनुसार 839 पात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए शासन स्तर से धनराशि आवंटित की गई है। 

आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत करीब साढ़े तीन हजार परिवारों ने आवेदन किए हैं। पहले शासन से बजट नहीं मिलने के कारण पात्रों को योजना लाभ नहीं मिल पा रहा था, मगर अब बजट जारी हो गया है। आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये आर्थिक मदद की जाती है। शादी के 90 दिन पहले और बाद तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

सामान्य व अल्पसंख्यकों के लिए बंद हो चुकी है योजना
विभाग के अनुसार अभी तक शासन की ओर से शादी अनुदान योजना का लाभ सभी वर्गों को मिलता था। सामान्य और अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए जहां समाज कल्याण विभाग से लाभ दिया जाता था तो वहीं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विभाग से अल्पसंख्यक वर्ग के बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते थे, लेकिन हाल में ही सरकार ने समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से संचालित होने वाली शादी अनुदान योजना को बंद कर दिया है। अब मात्र पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से पिछड़ों के लिए यह योजना संचालित है, जिसको बजट जारी किया गया है।

सत्यापन व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना के तहत धनराशि भेज दी जाएगी।-योगेश कुमार पांडेय, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

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