गैंगरेप और मर्डर के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने खटखटाया SC का दरवाजा 

नई दिल्ली। बिलकिस बानो (Bilkis Bano) ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।

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बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी मांगी है, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की इजाजत दी गई थी। बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि क्या जस्टिस अजय रस्तोगी (जिन्होंने पिछले फैसले को लिखने के लिए गुजरात को छूट की याचिका पर फैसला करने की अनुमति दी थी) के नेतृत्व वाली बेंच मामले की सुनवाई कर पाएगी, क्योंकि वह अब एक संविधान पीठ की सुनवाई में है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, पुनर्विचार याचिका पहले सुननी होगी। इसे जस्टिस रस्तोगी के समक्ष आने दें। जब एडवोकेट गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले को एक खुली अदालत में सुना जाना चाहिए, CJI ने कहा, केवल अदालत ही इसका फैसला कर सकती है।

सीजेआई ने कहा कि वह आज शाम मामले को देखने के बाद लिस्टिंग पर फैसला करेंगे। मई 2022 में, जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली एक पीठ ने फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास छूट के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले माना कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा छूट पर विचार किया जाना था, क्योंकि मामले को गुजरात से मुबंई ट्रांसफर करके ट्रायल चलाया गया था।

बाद में 15 अगस्त 2022 को सभी ग्यारह दोषियों को रिहा कर दिया गया। रिहा किए गए दोषियों के वीरतापूर्ण स्वागत के दृश्य सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिससे कई लोगों में आक्रोश फैल गया। इस पृष्ठभूमि में, दोषियों को दी गई राहत पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गईं। माकपा नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व आईपीएस कार्यालय मीरा चड्ढा बोरवंकर और कुछ अन्य पूर्व सिविल सेवक, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन आदि कुछ याचिकाकर्ता थे।

याचिकाओं का जवाब देते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में बताया है कि यह फैसला दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी होने को देखते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया है। राज्य के हलफनामे से पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट (मुंबई में विशेष सीबीआई कोर्ट) के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई कि अपराध गंभीर और जघन्य है।

राज्य के हलफनामे से पता चलता है कि दोषियों में से एक को 2020 में पैरोल पर बाहर रहने के दौरान एक महिला के यौन उत्पीड़न के लिए मामला दर्ज किया गया था। अब, खुद पीड़िता ने ही दोषियों को रिहा करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

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