अब देहरादून के तर्ज पर हल्द्वानी में भी स्थापित होगा घंटाघर, बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

अब देहरादून के तर्ज पर हल्द्वानी में भी स्थापित होगा घंटाघर, बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

हल्द्वानी, अमृत विचार। देहरादून को जानने वाले घंटाघर के बारे में अवश्य जानते हैं। यहां आने वाला एक बार घंटाघर जरूर जाता है, क्योंकि इसके नजदीक में पटलन मार्केट है, जो यहां का सबसे सस्ता व बड़ा बाजार है। इसी तर्ज में अब हल्द्वानी शहर में भी घंटाघर स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तिकोनिया स्थित पंडित जीबी पंत पार्क में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आदमकद मूर्ति के साथ घंटाघर स्थापित करने की योजना है। इसके लिए नगर निगम ने बोर्ड बैठ में इसका प्रस्ताव रखेगा। इस परियोजना में 1.28 करोड़ की लागत आ रही है।

इस बार नगर निगम की बोर्ड बैठक दमुवाढूंगा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क के सामुदायिक भवन में होगी। 22 नवंबर को प्रस्तावित बैठक का एजेंडा बुधवार को जारी हो गया है। छह विशेष प्रस्ताव समेत 12 प्रस्ताव बोर्ड में लाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानित बजट के अनुमोदन के लिए बोर्ड में लाया जाएगा।

नगर निगम हल्द्वानी में कार्यरत केंद्रीय व अकेंद्रीय सेवा के कार्मिकों, पेंशनरों को जीओ के अनुरूप आयुष्मान योजना में शामिल करने पर विचार होगा। ट्रेड लाइसेंस को बिना बिलंब शुल्क जमा कराने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की योजना है। एक दिसंबर को कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

बोर्ड बैठक में नए सदस्यों के चयन को लेकर मंथन होगा। 4.52 करोड़ की लागत से बनने वाले सिटी फारेस्ट के लिए एक करोड़ धनराशि जारी करने का प्रस्ताव भी बोर्ड में आएगा। शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग से प्राप्त 67 लाख के आगणन के सापेक्ष 40 लाख जारी करने का निर्णय भी बोर्ड लेगा। शीशमहल में 1.70 करोड़ की लागत से जनमिलन केंद्र बनाने व जीआइएस आधारित महायोजना का प्रस्तुतीकरण होगा।

नगर निगम अपनी जमीन पर बिजली पोल, ट्रांसफार्मर आदि लगाने के बदले ऊर्जा निगम से सेस यानी उप कर वसूलने का प्रस्ताव बोर्ड में लाने की तैयारी में है। नगर निगम सूत्र ने बताया कि शहर में निश्शुल्क स्ट्रीट लाइट जलाने की अनुमति देने पर उप कर छोडऩे पर सहमति बन सकती है। शहर में स्ट्रीट लाइट जलने से नगर निगम पर करोड़ों का व्यय भार पड़ रहा है। पिछले बोर्ड ने एचपीसीएल से गैसपाइप लाइन कनेक्शन के बदले हर माह 50 रुपये लेने को मंजूरी दी थी।

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