एनएचआरसी ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण की रिपोर्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने भलस्वा और गाजीपुर सहित लैंडफिल साइटों के पास भूजल प्रदूषण के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकार निकाय ने सचिव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मुख्य सचिव और अध्यक्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट में समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे या प्रस्तावित कदम की जानकारी दी जानी चाहिए। आयोग ने पाया कि भूजल प्रदूषण स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। आयोग ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 2021 में प्रत्येक लैंडफिल साइट के पास कई साइटों से नमूने एकत्र किए थे, जो वांछनीय सीमा से बहुत अधिक दूषित पाए गए थे।

विशेषज्ञों ने कथित तौर पर कहा है कि दीर्घावधि तक टीडीएस (कुल घुलित ठोस) स्तर वाले पानी के सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य हानिकारक हो सकता है। आयोग ने कहा कि कथित तौर पर भूजल में प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत कचरे को लैंडफिल साइटों पर एकत्र किया जाना है जहां डाला गया कचरा मिट्टी में मिल रहा है।

इसे भी पढ़ें- दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार