बरेली: रेल मंत्रालय ने पीतांबरपुर क्रासिंग पर ओवरब्रिज की स्वीकृति दी, सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पैरवी के बाद रेलवे ने दी मंजूरी

बरेली: रेल मंत्रालय ने पीतांबरपुर क्रासिंग पर ओवरब्रिज की स्वीकृति दी, सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पैरवी के बाद रेलवे ने दी मंजूरी

बरेली, अमृत विचार। फरीदपुर के पीतांबरपुर स्टेशन के यार्ड पर चौकीदार वाली रेलवे क्रॉसिंग रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेल मंत्रालय ने सहमति दे दी है। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पैरवी के बाद रेल मंत्रालय ने ओवरब्रिज निर्माण मंजूर किया है। रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट की लागत में भागेदारी और लेवल क्रॉसिंग को …

बरेली, अमृत विचार। फरीदपुर के पीतांबरपुर स्टेशन के यार्ड पर चौकीदार वाली रेलवे क्रॉसिंग रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेल मंत्रालय ने सहमति दे दी है। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पैरवी के बाद रेल मंत्रालय ने ओवरब्रिज निर्माण मंजूर किया है। रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट की लागत में भागेदारी और लेवल क्रॉसिंग को बंद करने का प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार को भेज दिया है।

ओवरब्रिज का निर्माण होने से यहां अक्सर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही दुर्घटनाओं पर भी कमी आएगी। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान फरीदपुर में ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया था। रेलवे के निर्देश पर लेवल क्रासिंग 352 सी की स्थिति और यातायात का सर्वे कराया गया। इसमें पाया गया कि इस क्रॉसिंग से एक लाख से ज्यादा वाहनों का ट्रैफिक गुजरता है।

मुरादाबाद-लखनऊ सेक्शन पर चौकीदार लेबल क्रासिंग से पौने दो सौ से ज्यादा ट्रेनें रोज निकलती हैं। इसलिए बार-बार रेल फाटक बंद होने से यहां हर समय जाम लगा रहता है। रूट डायवर्जन के दौरान वाहन चालकों की समस्या और बढ़ जाती है। वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। एंबुलेंस के जाम में फंसने से अस्पताल जल्द नहीं पहुंचने से मरीजों की दिक्कतें बढ़ती है।

कई बार जान पर बन आती है। सांसद के मीडिया प्रभारी राहुल कश्यप के अनुसार रेल मंत्री ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप को लिखे पत्र में कहा है कि रेल मंत्रालय ने जाम से निपटने के लिए चौकीदार वाली रेलवे क्रासिंग 352 सी पर ओवरब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। राज्य सरकार से लागत भागेदारी सहयोग करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसको लेकर धर्मेंद्र कश्यप जल्द ही पुल निर्माण की स्वीकृति के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे।

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