लखनऊ: अधिकारियों की मिलीभगत से आवास विकास की योजनाओं में हो रहा अवैध निर्माण

लखनऊ। एलडीए की तर्ज पर आवास विकास की योजनाओं में भी जमकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। खुलेआम यहां आवासीय मकानों में अवैध कॉम्पलेक्स खड़ा कर व्यवसायिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहे हैं। जिससे योजना की सूरत बिगड़ रही है। जब आवास विकास के कर्मचारी और अधिकारी ही अवैध निर्माण कर रहे हों तो आम जनता को कौन रोकेगा। आवास विकास मुख्यालय में तैनात एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने आवासीय भूखंड पर अवैध कॉम्पलेक्स बनवा दिया है।

यह हाल आवास विकास की वृंदावन योजना का है। तेलीबाग चौराहा स्थित शनि मंदिर से योजना में प्रवेश करते ही श्मशान के बगल में शॉपिंग कॉम्पलेक्स बन गए हैं। भूमि अर्जन विभाग में रहते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नाथूराम ने सेक्टर पांच में मुख्य मार्ग से लगी खसरा संख्या 95 की अर्जित जमीन छुड़वाने में मदद की। बदले में किसान से लगभग 2500 वर्ग फिट जमीन अपनी पत्नी शकुंतला के नाम करा ली। यही नहीं इसके बाद इस भूखंड को अपनी पत्नी के नाम पर आवास विकास से आवंटित भी करा लिया। इस आवासीय भूखंड पर दो मंजिला अवैध शॉपिंग कॉम्पलेक्स बन गया है और दुकानें भी खुल गयी हैं।

इस बात की जानकारी आवास विकास के अधिकारियों और अभियंताओं को भी है लेकिन अवैध निर्माणों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। इसके अलावा वृंदावन योजना के सेक्टर दो, सेक्टर नौ, 10 और 12 में भी जगह-जगह मकानों में दुकानें खुलने के साथ कॉम्पलेक्स बनते जा रहे हैं। परिषद के अभियंता सिर्फ नोटिस देने तक सीमित हैं। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आवास विकास परिषद भी अवैध निर्माणों के मामलों में एलडीए को भी पीछे छोड़ देगा।

यदि आवासीय में व्यवसायिक इस्तेमाल किया गया है तो वह गलत है। भले ही वह परिषद का कर्मचारी हो। स्थल का परीक्षण कराकर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी…प्रमोद कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, वृंदावन योजना, उप्र आवास एवं विकास परिषद।