यूपी: ‘आप’ ने बोला हमला, कहा- फ्री बिजली की गारंटी से बौखलाई योगी सरकार

लखनऊ। यूपी का किसान जनरेटर और जनता इन्वर्टर से मुक्त होगी, पूरे प्रदेश के 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें 300 यूनिट तक बिल भी नहीं देना होगा। ये दावा एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि पार्टी द्वारा यूपी की जनता के लिए 300 यूनिट और किसानों के लिए बिजली फ्री देने की घोषणा पर योगी सरकार बौखला गयी है।

वहीं सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रतिक्रिया पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने कहा कि मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को फ्री बिजली, फ्री बंगला, फ्री गाड़ी, मोटी तनख्वाह, फ्री रेल और हवाई जहाज का सफर मिल सकता है, तो भाजपा आम आदमी को 300 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने पर मुफ्तखोर और लालची क्यों कह रही? कृषि मंत्री ने आप की बढ़ती लोकप्रियता की बौखलाहट में इस तरह का बयान देकर यूपी की सम्मानित जनता का अपमान किया है। कृषि मंत्री के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता से माफी मांगना चाहिए।

सभाजीत सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा यूपी के लिए की गई लोक कल्याणकारी घोषणाओं को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से यह वादा करती है कि अगर उसे सरकार बनाने का मौका मिला तो सारे बकाया बिल माफ किए जाएंगे। बकाया बिजली बिल फाड़ कर फेंक दिए जायेंगे।

लग्जरी नहीं आवश्यकता है बिजली

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए जितनी बिजली की जरूरत होगी आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें मुफ्त में मुहैया कराएगी। 300 यूनिट फ्री बिजली को आम आदमी पार्टी लोगों का संवैधानिक अधिकार बनाना चाहती है, क्योंकि अब बिजली लग्जरी की चीज नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि नीयत साफ हो तो फ्री बिजली दी जा सकती है, भाजपा की तरह बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे।

20 हजार करोड़ बकाया

वैभव माहेश्वरी ने कृषि मंत्री के आरोप पर उन्हें आईना दिखाया। कहा, नीयत साफ हो तो जनता को फ्री बिजली दी जा सकती है। उन्होंने इसका पूरा अंकगणित भी समझाया। यूपी में 75 फीसद ग्रामीण आबादी और 25 फीसद शहरी आबादी से विभाग बिल ही नहीं वसूल पाता। इसके साथ ही यूपी सरकार बिजली विभाग के जिस घाटे का रोना रोती है दरअसल उस 90000 करोड़ रुपये में से सरकार के मंत्री विधायक एवं प्रशासन के अफसरों के आवास और कार्यालयों पर अकेले ही 20000 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार चाहे तो तमाम विभागों के बजट से यह धनराशि काटकर सीधे बिजली विभाग को देकर उसका घाटा एक झटके में खत्म कर सकती है।