प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक मुकदमे को निस्तारित करते हुए कहा कि प्राइवेट गैर वित्त पोषित शिक्षण संस्थान के खिलाफ समादेश याचिका जारी नहीं की जा सकती है। न्यायालय ऐसे संस्थान की सेवा संविदा को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। अदालत ने याची को राहत देने …