नई दिल्ली, अमृत विचारः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को ‘पर्सनल लॉ’ प्रभावित नहीं कर सकते और बचपन में कराए गए विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का विकल्प छीन लेते हैं। भारत...

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी तथा एक हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का वक्त दिया...