कानपुर: 8 दिसंबर से दो दिवसीय हड़ताल पर जाएगा फेडरेशन, जानें क्यों…

By Amrit Vichar

On 06 Dec 2021 13:15:43

कानपुर। 220 साल पुरानी 41 आयुध निर्माणियों को गैर व्यवहार्य कंपनियों में बदलने के सरकार के फैसले के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। ईडीएसए 2021 लागू किए जाने के बाद भी फेडरेशन हड़ताल पर जाएगा। कॉर्पोरेशन बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ फेडरेशन आखरी दम तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखेगा। NPS …

कानपुर। 220 साल पुरानी 41 आयुध निर्माणियों को गैर व्यवहार्य कंपनियों में बदलने के सरकार के फैसले के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। ईडीएसए 2021 लागू किए जाने के बाद भी फेडरेशन हड़ताल पर जाएगा। कॉर्पोरेशन बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ फेडरेशन आखरी दम तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

NPS जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक एआईडीईएफ अपना संपर्ष जारी रखेगा। एआईडीईएफ, बीपीएमएस और सीडीआरए (सिड्रा) के साथ मिलकर एआईडीईएफ ने पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय में आयुध निर्माणियों को निगम बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। एआईडीईएफ ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के विरुद्ध भी दिल्ली उच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर किया है क्योंकि ईडीएसए- 2021 ने न केवल रक्षा क्षेत्र में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है बल्कि हड़ताल का अपराधिकरण भी कर दिया है। 1 अक्टूबर के बाद निगमीकरण के पश्चात् यद्यपि 76000 रक्षा नागरिक कर्मचारी केन्द्र के ही कर्मचारी है फिर भी सातों निगमों के प्राधिकरणों में कर्मचारी की सेवा शर्तों में हस्तक्षेप करते हुए अजीबों गरीब और एकतरफा निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है।

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साप्ताहिक कार्य घंटों को पौने 45 को हटाकर 48 घंटे करने ओवर टाईम रोकने जिससे कि कर्मचारियों को उससे प्राप्त लाभ से वंचित करना, कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अनुरोध को रोकने, जेसीएम चतुर्थ लेबल काउन्सिल को निस्क्रिय करना, कार्यसमिति चुनाव न कराने, अनुकम्पा नियुक्तियों पर रोक, एनपीएस अंशदान जमा नहीं करना, अस्पताल के कर्मचारियों के लिये समस्यायें उत्पन्न करना, दवा की आपूर्ति न होना और चिकित्सा दावों एलटीसी, जीपीएफ आदि के भुगतान में देरी, इन सभी के विरुद्ध ए आईडीईएफ ने बीपीएमएस व सीडीआरए (सिड्रा) के साथ मिलकर नोटिस जारी किया है।

सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन 8 से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। सरकार ने चर्चा के लिए 2 दिसंबर को आमंत्रित किया था। अवर सचिव ने आश्वासन दिया कि उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जायेगा और निर्देश जारी किए जाएंगे।

बैठक में एआईडीईएफ का प्रतिनिधित्व कॉमरेड एसएन पाठक अध्यक्ष एवं कॉमरेड सी श्रीकुमार महासचिव ने किया। हालांकि हम 8 से 10 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन करने के अपने निर्णय पर कायम है। इसके अलावा एआईडीईएफ एनपी.एस. को वापस लेने और 1 जनवरी 2004 या इसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए, पुरानी पेंशन योचना की बहाली के लिए अथक संघर्ष कर रहा है। वर्तमान सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को एआईडीईएफ बर्दाश्त नहीं करेगा और अपना संघर्ष जारी रखेगा।