मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार का पांच अगस्त को होने वाला कैबिनेट विस्तार का मामला टल गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंपे गए हैं। जिससे सचिव अब मंत्री का कार्य भी करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री नहीं होने की वजह से कई विभागों के कामों पर बहुत असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं।

मुख्य सचिव ने किए आदेश जारी 

मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाले फैसले और आदेश जिसकी तुरंत आवश्यकता होती है ये सभी अधिकार मंत्रियों के पास होते हैं। कैबिनेट विस्तार नहीं होने से गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में कई अपीलें पिछले महीने से लंबित हैं। वहीं नई सरकार बने 36 दिनों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बन सका है। मंत्रिमंडल नहीं बनने से अब इसका पूरा असर विभागों पर पड़ रहा है। इसलिए मंत्रियों के सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला सरकार ने किया है। राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।