बरेली, अमृत विचार। उद्यमी सरकार को टैक्स देना चाहते हैं लेकिन नगर निगम टैक्स की ऐसी गणना कर रहा है जो अव्यहारिक है। इससे उद्यमियों का आवासीय टैक्स का सात गुना बैठ रहा है। उद्यमियों के तीन संगठनों ने गुरुवार को नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव सूचना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन डॉ. नवनीत सहगल से मिलकर समस्या बताई।

सर्किट हाउस में उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपर मुख्य सचिव को बताया कि नियम है कि आवासीय टैक्स का तीन गुना टैक्स इंडस्ट्रीज को देना होगा। उद्यमी इसे सहर्ष स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन बरेली नगर निगम वाले इंडस्ट्रीज की खाली जमीन, सीढ़ियों, शौचालय पर भी टैक्स लगा रहे हैं। इससे उद्यमियों का टैक्स आवासीय से सात गुना हो रहा है। कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का जोर चल रहा है लेकिन चार्जिग स्टेशन नहीं है, क्योंकि इसका टैरिफ तय नहीं है।

सभी वर्ग से चर्चा के बाद इसका शीघ्र टैरिफ घोषित कराने की बात कही। उद्यमियों की समस्या सुनने के बाद कहा कि समस्याओं के समाधान एवं सुझावों पर शीघ्र सकारात्मक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवसाइयों, उद्योगपतियों तथा उद्योग जगत से जुड़े सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस तरह की योजनाएं चलाई और शुरु की जा रही हैं जिनसे इस वर्ग के लोगों के हित सुरक्षित रहें। उन्होंने मिलने आए सभी प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा।

नोडल अधिकारी से मिलने वालों में आईआईए के अध्यक्ष सुरेश सुदंरानी, तनुज भसीन, चैम्बर ऑफ कामर्स के अभिमान अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, तथा लघु उद्योग भारती के उन्मुक्त समयशील एवं आशुतोष शर्मा के प्रमुख थे।