लखनऊ में पूरा कीजिए अपने घर का सपना, आवास विकास की नई जेल रोड योजना दिवाली से, 5 हजार लोगों को मिलेगा भूखंड

लखनऊ, अमृत विचार। दीपावली पर आवास विकास मोहनलालगंज स्थित नई जेल रोड योजना लांच करने जा रहा है। अरसे बाद लोगों को भूखंड खरीद का यह तोहफा मिलेगा। इसके लिए परिषद दीपावली पर पंजीकरण खोलने की तैयारी कर रहा है। लगभग 250 एकड़ की योजना में 70 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। योजना में परिषद ने विकास कार्य भी शुरू करा दिया है। लगभग 5,000 लोगों को योजना में भूखंड मिलेगा। यह भूखंड करीब 2,200 से 2,500 रुपये प्रति वर्ग फिट की दर से मिलने की संभावना है। परिषद इसी धनराशि पर नए आवंटन खोलेगा।

आवास विकास की बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना की दीपावली तक लांचिंग करने की तैयारी है। योजना में आवासीय और व्यावसायिक भूखंड, अस्पताल, स्कूल के अलावा ग्रुप हाउसिंग मकान और फ्लैट भी मिलेंगे। बोर्ड बैठक में आवास आयुक्त बलकार सिंह, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, वित्त नियंत्रक डॉ. महेश चन्द्र पांडेय, मुख्य अभियंता डीवी सिंह, मुख्य वास्तुविद नियोजक संजीव कश्यप आदि उपस्थित रहे।

मोहनलालगंज में 4,500 एकड़ में तैयार होगा नया शहर

आवास विकास नई प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलालगंज में प्रस्तावित चार योजनाओं में से दो को परिषद ने ड्राप कर दिया है। पहले परिषद मोहनलालगंज में योजना 1, 2, 3 और 4 की लगभग 10,000 एकड़ योजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर काम कर रहा था। लेकिन अब योजना 1 और 3 में लगभग 4,500 एकड़ जमीन अधिग्रहित करेगा। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव ने बताया कि बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

बढ़ी दर से किसानों को मिलेगा मुआवजा, 1 लाख को होगा फायदा

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ला ने प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि आवास विकास की प्रदेश में कुल 42 योजनाएं हैं। इनमें से लगभग 25 जिलों के किसान पुरानी दर की जगह नए भू-अधिग्रहण अधिनियम 2014 के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिससे योजनाओं में किसानों से मुआवजे को लेकर विवाद की स्थिति है। इसे देखते हुए परिषद ने किसानों को नए कानून के तहत डीएम सर्किल रेट का शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 1 लाख किसानों को फायदा होगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी।

बहुमंजिला भवनों का स्ट्रक्चरल आडिट कराएगा परिषद

ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना से सबक लेते हुए परिषद ने अपनी योजनाओं में निजी विकासकर्ताओं द्वारा बनाये जा रहे बहुमंजिला भवनों का आईआईटी, एनआईटी आदि से स्ट्रक्चरल आडिट कराने का निर्णय लिया है। उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा ने बताया कि इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने बताया कि आडिट के बाद ही परिषद पूर्णत: प्रमाणपत्र देगा।

बाराबंकी के पास 46 एकड़ जमीन बिल्डर के लिए छोड़ी

आवास विकास बाराबंकी से लगी हुई 46 एकड़ जमीन शालीमार बिल्डर के लिए छोड़ेगा। इस बेशकीमती जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव 2016 में बोर्ड बैठक में रखकर आवास विकास भूल गया और आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद बिल्डर ने यह जमीन खरीद ली। अपर आवास आयुक्त ने बताया कि बिल्डर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए आवास विकास में आवेदन किया है। बुधवार को बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से 1,000 करोड़ लेगा परिषद

आवास विकास परिषद अपनी 3 योजनाओं में भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से 1,000 करोड़ रुपये लेगा। इसमें मोहनलालगंज की 2 और अयोध्या योजना शामिल है। यह जानकारी उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये खर्च आएगा। खर्च का 40 प्रतिशत योजना के तहत लेने के लिए परिषद आवेदन करेगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

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