लखनऊ, अमृत विचार। बुधवार से ऐसी चर्चा चल रही थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन में ठन गई है। एलडीए ने लखनऊ के डीएम को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है डीएम आवास का किराया 40 साल से क्यों जमा नहीं हुआ इसे तत्काल प्रभाव से जमा करिए। ये भी कहा जा रहा था कि प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एडीएम शुभी सिंह की तरफ से एलडीए से कई चीजों का ब्यौरा माँगा गया है। वहीं गुरुवार को डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इसका खंडन किया है।   

डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि एलडीए की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से किराए के संदर्भ में डिमांड की गई थी, जिला प्रशासन की ओर से किराए का भुगतान किया जा चुका है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। विभागों के बीच में लेनदेन को लेकर ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद बकाए के संदर्भ में संबंधित विभाग को डिमांड भेजी जाती है। एलडीए की ओर से लखनऊ जिला प्रशासन को डिमांड भेजी गई थी। 

सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे संदेशों का एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने भी खंडन किया है, एलडीए वीसी ने बताया कि समान्य प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन को डिमांड भेजी गई थी। कहीं भी किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं है।

ये भी पढ़ें -लखनऊ: KGMU के डॉ. विजय कुमार संभालेंगे यह अहम जिम्मेदारी