MP Election 2023: जेपी नड्डा ने जारी किया भाजपा का संकल्प पत्र, किसानों-महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान

भाेपाल। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने आज मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों को पक्के मकान का लाभ दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

नड्डा ने संकल्प पत्र विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने जो नहीं कहा था, वो भी करके दिखाया है। उन्होंने 2003 की तुलना में राज्य में हुए विकास को बिंदुवार आंकड़ों के माध्यम से पेश किया। समारोह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के चुनाव सहप्रभारी अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं को ये जानने की आवश्यकता है कि मध्यप्रदेश की स्थिति पहले किस प्रकार की थी और भाजपा की सरकार आने के बाद राज्य ने हर क्षेत्र में कितना विकास किया है।

नड्डा ने कहा कि 2003 के बाद से प्रदेश के बजट का प्रावधान चार गुना बढ़ गया है। सड़क संपर्क लगातार बढ़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। 2003 में जहां पांच मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 हैं। मध्यप्रदेश सरसों और मूंग के ऑर्गेनिक उत्पादन में नंबर एक पर है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई की क्षमता को दुगुना किया गया है। बुंदेलखंड को केन बेतवा लिंक की राष्ट्रीय परियोजना से जोड़ा गया है। बड़ी संख्या में पिछड़े क्षेत्रों में बच्चे रिहायशी स्कूलों का फायदा उठा रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ी है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा रिपोर्ट कार्ड की राजनीति में विश्वास करती है। हम लाभार्थियों तक कैसे पहुंचे और जिम्मेदारी तय हो, भाजपा इस दिशा में बात करती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछली बार अपने घोषणा पत्र में जो नहीं कहा था, वो भी करके दिखाया है। इस संदर्भ में उन्होंने लाड़ली बहना योजना का नाम गिनाया। उन्होंने कहा कि इस योजना ने बच्चियों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया है। नड्डा ने कहा कि सरकार ने चार औद्योगिक कॉरिडोर बनाए हैं। गांव, गरीब, वंचित, महिलाओं और आदिवासियों, सबके कल्याण का ध्यान रखा है। 

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