लखनऊ : ईको टूरिज्म की असीम संभावनाओं के लिए प्रयास तेज करने का सीएम योगी ने दिया निर्देश

लखनऊ : ईको टूरिज्म की असीम संभावनाओं के लिए प्रयास तेज करने का सीएम योगी ने दिया निर्देश

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईको टूरिज्म की असीम संभावनाओं के लिए प्रयास तेज किये जायं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यटन, सिंचाई, वन, आयुष व ग्राम्य विकास विभागों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से …

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईको टूरिज्म की असीम संभावनाओं के लिए प्रयास तेज किये जायं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्यटन, सिंचाई, वन, आयुष व ग्राम्य विकास विभागों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी किये।

उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से आज प्रदेश नेचर, कल्चर व एडवेंचर का संगम बन रहा है। एक आकलन के अनुसार छुट्टियों पर आने वाले पर्यटकों में से 35 प्रतिशत पर्यटकों द्वारा ईको-हॉलिडे बुक करने की संभावना अधिक होती है, जिससे ग्लोबल ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको टूरिज्म को गति देने के लिए ईको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया जाना उचित होगा। बोर्ड में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महानिदेशक/निदेशक के साथ-साथ विशेषज्ञों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया जाना चाहिए। बोर्ड में भारतीय वन सेवा के योग्य अधिकारी को भी स्थान दिया जाय। बोर्ड गठन की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा पर्यटन व सांस्कृतिक विरासत मूल्यों का प्रचार-प्रसार, आतिथ्य सत्कार के लिए स्थानीय समुदायों की कौशल क्षमता का निर्माण, पर्यटकों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार करना, ईको-टूरिज्म साइट का प्रचार-प्रसार, परियोजनाओं के संचालन के लिए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ समन्वय बनाने जैसे कार्य किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईको पर्यटन, वन्य जीव एवं अन्य वानिकी कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल किए जाने के लिए ‘नेचर गाइड’ बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए योग्य युवाओं का चयन कर इनका बेहतर प्रशिक्षण कराया जाए। वन्य जीवों की रिहाइश वाले जंगलों के बीच स्थित गांवों का समुचित व्यवस्थापन कराया जाए। इस कार्य में प्रभावित लोगों की सहमति जरूर ली जाए।

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