चंडीगढ़। विश्व बैंक ने पंजाब को अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार करने में मदद करने के लिए 15 करोड़ अमेरिकी डालर (लगभग 1200 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा है कि यह विभिन्न सरकारी विभागों की संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने और सतत विकास का समर्थन करने के लिए राज्य की ओर से किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करेगा।

बयान में कहा गया है कि पंजाब की विकास क्षमताओं के अनुरूप कम रही है। राजकोषीय चुनौतियों और संस्थागत क्षमता बाधाओं के संयोजन का मतलब है कि विकास की प्राथमिकताओं को पूरा करने में दुर्लभ संसाधनों की कमी है। विश्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नये कानूनी और नीतिगत सुधारों के राज्यव्यापी कार्यान्वयन का समर्थन करने से सार्वजनिक खरीद प्रणालियों में जवाबदेही बढ़ाने के अलावा नयी परियोजनाएं, बजट और निगरानी कार्यों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य के विकास लक्ष्यों को हासिल करना भी आसान होगा। पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने के लिए 10 सितंबर को एक विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और कहा था कि परियोजना का उद्देश्य उपरोक्त दो शहरों लुधियाना और अमृतसर में पानी की आपूर्ति में सुधार करना है।

300 मिलियन अमेरिकी डालर की परियोजना को विश्व बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और पंजाब सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। बयान में कहा गया है कि 150 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 15 साल है, जिसमें 6 महीने की छूट अवधि भी शामिल है।

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