Teachers Day: शिक्षक दिवस पर पांच योजनाएं शुरू करेगा UGC, मिलेंगी ये सुविधाएं

Teachers Day: शिक्षक दिवस पर पांच योजनाएं शुरू करेगा UGC, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली। पूरा देश सोमवार यानि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) पांच योजनाएं शुरू करने जा रहा है। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि आयोग शिक्षक दिवस पर एकल बालिका संतान और सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत विभिन्न लोगों के लिए पांच फेलोशिप एवं …

नई दिल्ली। पूरा देश सोमवार यानि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) पांच योजनाएं शुरू करने जा रहा है। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा है कि आयोग शिक्षक दिवस पर एकल बालिका संतान और सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत विभिन्न लोगों के लिए पांच फेलोशिप एवं शोध अनुदान की शुरुआत करेगा।

UGC अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक दिवस पर यूजीसी कई शोध योजनाओं की घोषणाएं कर रहा है, जिससे देशभर में उच्च शिक्षण संस्थान लाभान्वित होंगे। ‘सेवानिवृत शिक्षक फेलोशिप’ सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को शोध के अवसर देने के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 100 स्थान हैं और फेलोशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 50 हजार तथा सालाना 50 हजार रुपये आकस्मिक निधि के रूप में दिए जाएंगे।

ये पांच योजनाएं शुरू

  • एकल बालिका संतान के लिए ‘सावित्री ज्योतिराव फुले फेलोशिप
  • डॉ. राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप
  • सेवानिवृत्त शिक्षक फेलोशिप
  • सेवारत शिक्षक अनुसंधान अनुदान
  • भर्ती किये गये नये शिक्षकों के लिए ‘डॉक्टर डी एस कोठारी अनुसंधान’ अनुदान

मिलेगी ये सुविधा
‘सेवारत शिक्षक अनुसंधान अनुदान’ में नियमित नियुक्त शिक्षकों को शोध के मौके दिए जाएंगे। इसमें 200 चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। नवनियुक्त शिक्षकों से जुड़े ‘डॉ. डी.एस. कोठारी शोध अनुदान’ नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों के लिए है। इसके तहत 132 चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष के लिए 10-10 लाख रुपये का सहयोग दिया जाएगा।

‘डॉ. राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप’ के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में भाषाओं समेत विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, मानविकी और समाज विज्ञान में उच्च अध्ययन एवं शोधन के लिए मौका दिया जाएगा। इसमें कुल 900 सीट हैं, जिनमें से 30 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

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