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सरकारी कर्मियों के खिलाफ मुकदमे के लिए मंजूरी पर 6 महीने के भीतर फैसला करें: अदालत
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पंचायत के पूर्व कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ 24 आपराधिक मामलों में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया है क्योंकि इनमें से किसी भी मामले में सक्षम प्राधिकार द्वारा मंजूरी... 