श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंहा ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को निरस्त किये जाने की घोषणा शुक्रवार को की और साथ ही चयन प्रक्रिया की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने की अनुशंसा की। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी किये गये ट्वीट के अनुसार “जम्मू -कश्मीर उपनिरीक्षक भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है और चयन प्रक्रिया की सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी है।

यह हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया पहला बड़ा कदम है और सरकार शीघ्र ही नयी भर्ती के लिए भविष्य की रणनीति निश्चित करेगी।” पुलिस उपनिरीक्षक की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोपों के बाद नौ जून को उपराज्यपाल ने इसके जांच के आदेश दिये थे। जम्मू कश्मीर सेवा भर्ती बोर्ड ने 04 जून को पुलिस उपनिरीक्षक के 1200 पदों के लिए अनंतिम सूची जारी की थी इसके बाद गुस्साये अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आये थे।

प्रदर्शनकारियों का दावा था कि 27 परिवारों के सहोदरों ने यह परीक्षा पास की थी और लगभग एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आरोपों की सत्यता की जांच के लिए गृहसचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति का गठन किया गया था।

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