लखनऊ। यूपी में अब इलेक्ट्रिक वाहनों वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के क्योंकि अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई योजना तैयार की है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लिए अब पार्किंग एरिया के परिसर में ही वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए कुछ शुल्क लिया जाएगा।

अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी अपनी गाड़ी को चार्ज करने को लेकर ही होती है। पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। लोग अपने काम के साथ-साथ पार्किंग में खड़े अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे।

चार्जिंग स्टेशन को लेकर बनाई गई रणनीति के तहत चार्जिंग के लिए एक स्थान पर एक यूनिट लगाई जाएगी, इसमें फास्ट डीसी 60 किलो वोट व 120 किलोवाट के होंगे। 45 से 60 मिनिट में 80 प्रतिशत गाड़ी की चार्जिंग हो जाएगी और 90 से 120 मिनट में गाड़ी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी।

चार्जिंग स्टेशन के लिए मिली मंजूरी

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन को लेकर यूपी सरकार ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। उस बैठक में इस प्रस्ताव को सहमति मिल गई है। बता दें कि सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति में संशोधन करना चाहती है, जिससे की पहले की बनाई नीतियों में जो भी कमी रह गई हैं उसे दूर किया जा सके।

सरतकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए केन्द्र और तमाम सरकारें अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके लिए सबसे पहले चार्जिंग प्वाइंट बनाया जाना जरूरी है। हलांकि यूपी में अभी तक योजना को लेकर ज्यादा काम नहीं हुआ है। जिसके बाद हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में घरों, दफ्तरों के साथ-साथ आसपास स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने पर चर्चा हुई।

औद्योगिक विकास विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी

आपको बतादें कि नोएडा में चार्जिंग स्टेशन को लेकर योजना बनाने कि जिम्मेदारी औद्योगिक विकास विभाग को सौंपी गई हैं जबकि नौ शहरों में नगर विकास विभाग योजना तैयार करेगा। जिसमें से गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी। इसके तहत ये तय किया जाएगा कि शहर के किस हिस्से और किस पार्किंग एरिया में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने चाहिए और इस पर कितनी लागत आएगी। उच्च स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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