बरेली, अमृत विचार। सरकार के आदेश के बाद जिले में गैर मान्यता प्राप्त संचालित मदरसों को लेकर सर्वे का काम चल रहा है। गठित की गईं टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक 70 फीसदी सर्वे हो चुका है। तीन से चार दिन में शत प्रतिशत सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी।

पिछले दिनों योगी सरकार ने जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर आदेश जारी किया था। मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है। सरकार का मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर है। सरकार के आदेश के बाद जिले में डीएम के निर्देश पर टीमें गठित कर दी गई थीं। यह टीमें मदरसों का 12 बिंदुओं पर 12 सितंबर से सर्वे कर रहीं हैं। हालांकि, सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। अभी तक 70 फीसदी ही सर्वे हो सका है। 30 फीसदी सर्वे बाकी है। जिले की 144 न्याय पंचायतों में सर्वे का काम चल रहा है। जानकारों के अनुसार अभी अब तक 82 न्याय पंचायतों में सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे की नोडल अधिकारी के अनुसार उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिनों में सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

इन बिंदुओं पर सर्वे कर रही हैं टीमें
गठित टीमें मदरसों का नाम, संचालित करने वाली संस्था, स्थिति का संपूर्ण विवरण (निजी या किराए का भवन), स्थापना का वर्ष, पढ़ रहे छात्र छात्राओं की कुल संख्या, कुल शिक्षकों की संख्या, लागू पाठ्यक्रम, भवन छात्र-छात्राओं के लिए उपयुक्त है या नहीं, आय का स्रोत, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबद्धता है, क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित हैं आदि बिंदुओं पर टीमें सर्वे कर रही हैं।

मदरसों के मान्यता के लिए नियम
मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता के लिए माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से अलग-अलग नियम हैं। संचालन शुरू करने के तीन साल बाद मान्यता के लिए आवेदन होता है। सूत्रों की माने तो अब तक के सर्वे में काफी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। हालांकि, इनकी संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की जा रही है।

जिले की 144 न्याय पंचायतों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सर्वे किया जा रहा है। अब तक 82 न्याय पंचायतों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तीन से चार दिन में सर्वे पूरा होने की उम्मीद है। अभी सर्वे के संबंध में कुछ नहीं बता सकती हूं। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही बता पाना संभव होगा-ऋतु पूनिया, एडीएम प्रशासन।

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