कोलकाता। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहयोग की कथित कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की अतिरिक्त भर्ती को रोकने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि एनसीसी में पहले से ही नामांकित 41,000 से अधिक कैडेट अब शिविरों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सशस्त्र बलों द्वारा प्रबंधित युवा विकास कार्यक्रम सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर खुला होता है।

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अन्य एनसीसी अधिकारी ने कहा, राज्य सरकारें शिविरों के लिए 25 प्रतिशत कोष देती हैं जबकि केंद्र 75 प्रतिशत देता हे। एनसीसी के पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल यू एस सेनगुप्ता ने एनसीसी महानिदेशक को भेजे पत्र में कहा कि अथक प्रयास और राज्य सरकार से विभिन्न स्तरों पर बातचीत के बावजूद राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल एनसीसी को बजट आवंटन अपरिवर्तित रहा। मेजर जनरल सेनगुप्ता ने छह अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा, इस प्रशिक्षण वर्ष में कैडेटों का नामांकन तब तक बंद किया जा रहा है जब तक कि राज्य सरकार निदेशालय को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराती।

यहां एनसीसी के पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के प्रवक्ता मेजर डॉ बी बी सिंह ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2022-23 में 80 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जबकि तीन करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। सिंह ने कहा कि नदिया जिले के कल्याणी में एक अकादमी के बुनियादी ढांचे के विकास सहित कुल 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर कैडेट अपना प्रशिक्षण और परीक्षाएं पूरी नहीं कर पाते हैं तो इससे उनके करियर को नुकसान होगा।

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