उज्जैन की नाजमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत, जानें Digital Payment का फल ठेले से कनेक्शन

उज्जैन की नाजमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत, जानें Digital Payment का फल ठेले से कनेक्शन

उज्जैन। डिजिटल इंडिया दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उज्जैन में फल विक्रेता नाजमीन शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मोदी ने नाजमीन से पूछा कि आप डिजिटल पेमेंट लेती हैं या नगद। इस पर उन्होंने कहा- फल ठेले पर क्यूआर लगा रखा है। कैश और डिजिटल दोनों तरह से पेमेंट लेती …

उज्जैन। डिजिटल इंडिया दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उज्जैन में फल विक्रेता नाजमीन शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मोदी ने नाजमीन से पूछा कि आप डिजिटल पेमेंट लेती हैं या नगद। इस पर उन्होंने कहा- फल ठेले पर क्यूआर लगा रखा है। कैश और डिजिटल दोनों तरह से पेमेंट लेती हूँ। ग्राहक को डिजिटल पेमेंट करने के लिए कहती हूं।

मोदी ने जब नाजमीन से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए कहा तो उसने फल व्यापारी शुभम को 1520 रुपए मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके दिखाया। शाह उज्जैन जिले की एक मात्र ऐसी महिला हैं, जिन्होंने हर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया। वह डिजिटल नाजमीन के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा और फीस ऑनलाइन दी। निगम से अप्रूवल हुई और योजना में बैंक की किस्त भी ऑनलाइन जमा की।

उज्जैन के देवास रोड स्थित नागझिरी चौराहे पर शाह फल का ठेला लगाती हैं। उन्होंने 10 हजार रुपए का लोन भी समय पर लौटा दिया। इसके बाद उन्होंने 20 हजार का लोन फिर से लिया। यह लोन भी उन्होंने समय पर चुका दिया। इस बार नाजमीन को समय पर लोन चुकाने पर एक हजार रुपया कैश बैक भी मिला।

नाजमीन ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सिलाई का काम भी सीखा है। इससे रोज लगभग 200 रुपए तक कमा लेती हूँ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पीएम स्व-निधि योजनांतर्गत आज तक मध्यप्रदेश में 6 लाख 12 हजार पथ विक्रेताओं को पंजीयन एवं सत्यापन उपरांत 5 लाख 78 हजार पथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये हैं।

इसके आधार पर 4 लाख 83 हजार पत्र विक्रेताओं के द्वारा बैंको को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए। विभिन्न बैंकों के माध्यम से 3 लाख 83 हजार पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। इनमें से 3 लाख 24 हजार को आजीविका पुनः प्रारम्भ करने के लिये ऋण दिया गया। मध्यप्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी होकर देश में दूसरे स्थान पर है।

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